६ असार, विराटनगर । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधनबाट कर्मचारीको बृत्तिविकासका लागि बढुवाको ढोका बन्द भएको लगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै कोशी प्रदेशका लेखा समूहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
पटक पटक मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव लगायतलाई आफ्ना मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपनि सम्बोधन नभएको भन्दै प्रदेशका १४ जिल्लामै कार्यरत २५० भन्दा बढी लेखा समूहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले बिहीबार हातमा कालोपट्टी बाँधेर पेनडाउन गरेका छन् ।
माग सम्बोधन नगरे प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयहरुमा लेखाबाट हुने सम्पूर्ण काम बन्द गर्न बाध्य हुने उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लेखा अधिकृत मुना दाहाल भट्टराईले बताइन् ।
लेखाका कर्मचारीहरुले शुक्रबार समेत कामठप्प पारी कालोपट्टी बाधेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उनले बताएकी छन् ।
भट्टराईले बुधबार मात्रै कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई प्रदेश निजामति सेवा ऐनको पहिलो संशोधनबाट लेखा समूहका कर्मचारीहरुलाई पर्ने समस्याका बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाएपनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर पेनडाउन गर्नु परेको जानकारी दिइन् ।
डिल्ली प्रसाद संजेलको अध्यक्षतामा रहेकोे कोशी प्रदेश लेखा समूहले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को पहिलो संशोधन २०८० को दफा ७ को उपदफा ४ वमोजिम दरबन्दी स्वीकृत गर्दा विभिन्न सेवामा आठौं तहमा कार्यरत कर्मचारी नवौं तहमा बढुवा हुन्का लागि सम्बिन्धत सेवाका कर्मचारीको संख्याको अनुपात र कार्यबोझ समेतलाई आधार मानी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सर्वेक्षण स्वीकृत गरी दरबन्दी स्वीकृत गरेर प्रदेश सरकारले सवै सेवाका नवौं तहमा पदपूर्ति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले नवौं तहको विभिन्न पदमा बढुवा तथा खुला पदमा विज्ञापन गरेपछि लेखा समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको नवौं तहमा बढुवाको कुनै संभावना नदेखिएको बताएको छ ।
यसका लागि अहिलेको विज्ञापनलाई स्थगन गरी प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा रहेको नवौं तह प्रशासन सेवाको समूह हटाइ प्रशासन सेवा मात्रै कायम गरी बढुवाको समान अवसर प्रदान गर्नेगरी ऐन नियम सुधार गरी विज्ञापन प्रक्रियामा समेत समावेश गरी बढुवा प्रक्रिया सुचारु गर्न माग गरिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले भने गत वर्षको चैत २६ गते नवौं तहको विभिन्न पदमा बढुवा तथा खुला पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो ।
उनीहरुले चौथो तहमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ वमोजिम राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणीबाट पाँचौ तहमा समायोजन भएकालाई ५ वर्ष पुगेको मितिबाट ज्येष्ठता कायम गरी पाँचौ तहमा बढुवा गरी पदास्थापन गर्न समेत माग गरेका छन् ।
यसैगरी छैठौ तहका लागि स्थानीय सेवा ऐनमा जस्तै छैठौं तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि सातौं तहमा मिलान गर्ने र न्यूनतमा ५० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी आठौं तहका लागि संघीय सेवाको प्रशासन तर्फ राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीको प्रचलन अनुशार प्रदेश निजामति सेवामा एक तह मुनिको अभ्यास गरेवमोजिम प्रदेश सेवाको नवौं तहमा प्रशासन सेवामा समूह नरहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
६ र ७ गते कामकाज बन्द गरी माग सम्बोधनका लागि दबाबको कार्यक्रम तय गरेका लेखाका कर्मचारीहरुले माग सम्बोधन नभए आइतबारदेखि सामूहिक बिदामा बसी माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने घोषणा गरेका छन् ।
