१५ असार, विराटनगर ।
प्रदेश सभामा आवश्यक विश्वासको मत नपाएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पदमुक्त भएका छन् । कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै देशकै सबैभन्दा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले केन्द्र र सबै प्रदेशमा सरकारबाट विमुख भएको छ । एमालेको नेतृत्वको एक मात्रै सरकार कोशी प्रदेशमा मात्रै रहेको थियो ।
प्रदेशसभाको बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकमा उनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बिहीबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूचि भएपनि नेकपा एमालेले सदनमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालय लगायतका विविध विषयमा कुरा उठेकाले त्यसको तयारी गरेर शुक्रबार विश्वासको मत लिने माग गरेपछि बैठक अबेर राति स्थगित भएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा अस्वीकृत भएसँगै उनी पदमुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीलेले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ४६ मत परेको छ । जसमा एमालेका ४० जना सांसद र राप्रपाका ६ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए । उनको विपक्षमा भने ४३ मत परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४३ जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरे ।
आजको मत विभाजनमा ८९ जना सांसद उपस्थित थिए । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन अथवा बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । निर्णायक मत रहेको जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद निर्मला लिम्बू बैठकमा अनुपस्थित भइन् । गत पुस २५ गते एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरी लिम्बू स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।
तर, उनले जेठ १७ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएकी थिइन् । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्की नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाका सांसदको समर्थनमा पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले एमालेका दुई जना, माओवादी केन्द्रका दुई जना, राप्रपा र जसपाका एक÷एक जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्कीले आज विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
अब विपक्षी गठबन्धनको समेत स्पष्ट बहुमत नपुग्ने अवस्थामा कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको संभावना बढी देखिएको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । विपक्षीले सरकार बनाउन आवश्यक सिट पुर्याउन नसके ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले नै सरकार संचालन गर्नेछ ।
