३ असोज , एजेन्सी ।
नेपाली विद्यार्थीहरुको समेत प्रमुख गन्तब्य बनेको क्यानडाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशी विद्यार्थीको कोटा थप कटौती गर्ने भएको छ । क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले नै विदेशी विद्यार्थी कटौती गर्ने भनी घोषणा गरेको छ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आउँदो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको अनुमतिपत्रमा थप कटौती गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा एउटा पोस्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ट्रुडोले यो वर्षदेखि क्यानडाले विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या ३५ प्रतिशतले कम गरेकोमा आउँदो वर्षदेखि १० प्रतिशतले थप कटौती गर्ने बताएका हुन् ।
प्रवासी विद्यार्थीले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याए पनि सङ्ख्या घटाउनु बाध्यता भएको उनले बताएका हुन् । क्यानडाको यो निर्णयले सबैभन्दा धेरै समस्या भारतीय विद्यार्थीलाई पर्ने देखिएको छ । यो निर्णयबाट क्यानडालाई आफ्नो अध्ययन गन्तब्य बनाउन चाहाने नेपालीहरुलाई समेत प्रभावित हुने भएका छन् ।
हरेक वर्ष लाखौँ भारतीय विद्यार्थीहरू अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर क्यानडा जान्छन् । क्यानडा सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा सक्रिय विद्यार्थी भिसाको सङ्ख्या २९ प्रतिशतले बढेर १० लाख ४० हजार पुगेको थियो ।
यीमध्ये चार लाख ८७ हजार जना भारतीय विद्यार्थी थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले क्यानेडियन विद्यार्थीहरूको तुलनामा तीन गुणा बढी शुल्क तिर्नुपर्छ । क्यानडा सरकारको २०२२ को रिपोर्ट अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा २२ अर्ब क्यानेडियन डलर योगदान गरेका छन् ।
यसअघि क्यानडाले अस्थायी विदेशी कामदारको संख्या पनि घटाउने निर्णय गरेको थियो । क्यानडाभर झन्डै १४ लाख मानिस बेरोजगार रहेको अनुमान गरिएको छ । सरकारका अनुसार क्यानडाले २०२५ मा ४ लाख ३७ हजार अध्ययन अनुमति जारी गर्ने योजना बनाएको छ।
२०२४ मा यो ४ लाख ८५ हजार कोटा रहेको छ । सन् २०२६ मा पनि परमिटको संख्या ४ लाख३७ हजार रहने छ । यसअघि सन् २०२३ मा क्यानडाले ५ लाख ९ हजार ३९० विद्यार्थीलाई अनुमति दिएको थियो ।
सञ्चारमाध्यमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलरले भनेका छन्, ’क्यानडा आउनु एउटा विशेषाधिकार हो, अधिकार होइन।’ “वास्तविकता यो हो कि क्यानाडा आउन चाहने सबै आउन सक्ने छैनन्,“ उनले भनेका छन् । त्यसैगरी क्यानडामा रहेका र यहाँ बस्न चाहनेहरू पनि यहाँ बस्न पाउने छैनन् ।
विदेशी कामदारका लागि श्रम स्वीकृतिका सम्बन्धमा उनले भनेका छन्, ‘हामीले हाम्रो अस्थायी बसोबास कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्ने र आजको बदलिँदो परिवेशको माग पूरा गर्न थप बृहत् अध्यागमन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ ।
सरकारले केही अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र विदेशी कामदारका श्रीमतीका लागि श्रम स्वीकृतिमा थप प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको छ। धोखाधडी वा शरण दाबीमा हुने वृद्धि रोक्न आगन्तुक भिसा जारी गर्नु अघि थप कडाइ गर्ने योजना पनि बनाइरहेको उनले बताएका छन् ।
देशमा कम पारिश्रमिकमा काम गर्ने, अस्थायी विदेशी कामदारहरूको संख्या घटाउन तर्फ लागेको प्रधानमन्त्री ट्रुडोले बताउका थिए ।जनसंख्या बढेसँगै त्यहाँ आवास र स्वास्थ्य सेवा जस्ता सार्वजनिक सेवामा दबाब परेको अर्थविद्हरूले बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ट्रुडोले एकपछि अर्को गर्दै आप्रवासन नीतिहरुमा कडाई गरिरहेको छ ।
