१ चैत्र , काठमाण्डौ।
नेपालले जन्मसिद्ध राजा हुने शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत गणतन्त्र स्थापना गरेको नौ वर्ष पुगेको छ । संविधानसभाबाट पारित संविधानमार्फत विधिवत् रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको हो। तर, गणतन्त्र स्थापनाका लागि लड्ने नेताहरू अहिले आफैं राजतन्त्रको शैलीमा विलासिता र आजीवन सुविधामा रमाउन थालेका छन्।
अहिले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा÷घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेको खबर बाहिरिएको छ ।
नेपालमा संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विधेयक तर्जुमाका लागि सरकार फेरि सक्रिय भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेपछि गृह मन्त्रालय त्यसका लागि विधेयकको मस्यौदा बनाउन जुटेको छ।
यदि यो विधेयक संसद्बाट पारित भएमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षहरूले राज्यको ढुकुटीबाट जीवनभर सवारी, आवास, सुरक्षा, इन्धन, मासिक भत्ता लगायतका विशेष सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
यो निर्णयलाई ‘राजनीतिक लाभको संस्थागत दोहन’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ। पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने प्रयास भने नयाँ होइन। २०६९ साउनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र गृहमन्त्रीलाई आजीवन सुविधा दिने अध्यादेश ल्यायो।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेश जारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन रोकेको थियो । २०७२मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा दर्ता गर्याे । तर चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारलाई फिर्ता लिन बाध्य बनाइयो।
२०७३ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक वेतनसहित विशेष सुविधा दिने विधेयक अघि बढाउने प्रयास गर्यो, तर सरकार विघटन भएपछि त्यो प्रयास रोकियो।
२०७५मा ओली सरकारले ‘पूर्वअतिविशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सुरक्षा मापदण्ड’ लागू गर्दै तजबिजी निर्णयमार्फत पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सवारीसाधन, सुरक्षा, मासिक इन्धन, चालकलगायत सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
यसरी पटक–पटक संसद् र मन्त्रिपरिषद्बाट असफल बनेका प्रयासहरूलाई अब कानुनी रूपमै वैधता दिन खोजिएको छ। नेपालजस्तो गरिब देशमा, जहाँ लाखौं नागरिक आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित छन्, पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यको ढुकुटीबाट आजीवन पाल्ने व्यवस्थाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपालका अस्पतालमा आधारभूत औषधि छैन, तर पूर्वपदाधिकारीले राज्यकोषबाट आजीवन उपचार खर्च लिने व्यवस्था गरिँदैछ। शिक्षा र रोजगारको अवसर नपाएर लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन्, तर केही व्यक्ति सत्ताको स्वाद चाखेपछि जीवनभर विलासी सुविधा लिने सुरमा छन्।
महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारले जनता पिल्सिँदा सरकार पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधासम्पन्न बनाउन तल्लीन छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, यस्तो विधेयकले नेताहरूलाई सत्ता प्राप्तिपछि आजीवन विलासी जीवनको सुनिश्चितता गर्ने बाटो खुला गरिदिनेछ।
पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालय जुटेको छ ।
अहिले पनि पूर्वपदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै सुरक्षा, सवारी, इन्धनसहितका सुविधा लिँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर उपचार र जीवन निर्वाह भत्तासमेत लिने गरेका छन् । त्यसैलाई संस्थागत गर्ने गरी सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अब तयारी वमोजिम विधेयक बनाई संसद्बाट पारित गरिए पूर्वराष्ट्रपतिद्वय रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुनलाई राज्यले आजीवन सुविधा दिनुपर्नेछ ।
अहिले नै पूर्वराष्ट्रपति यादवका लागि ललितपुरको भैंसेपाटीमा करिब २ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर सरकारले आवास प्रबन्ध गरिदिएको छ । यादव राजधानीमा निजी घर भए पनि त्यहाँ बस्दैनन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भने आवास र सवारी सुविधा लिएकी छैनन् ।
तर दुवै पूर्वराष्ट्रपतिले मासिक २ सय ७ लिटर पेट्रोल, उपसचिवसरहको सचिवालयमा कर्मचारीसहित सुविधा कानुनविपरीत लिँदै आएका छन् । पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पनि आजीवन सुविधा दिनुपर्नेछ ।
पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत गर्दा आजीवन सुविधा पाउनेमा दर्जनभन्दा पनि बढी पर्नेछन् । सरकारको यो तयारीलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाले भने विनास काले विपरित बुद्धि भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले सामाजिक संजालमार्फत भनेका छन् , विनास काले विपरित बुद्धिः सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोस, सत्तारुढ पार्टी भित्र नै सरकारको कामको तिव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अबस्थामा अर्को दुस्कर्मको प्रयासः पूर्व विशिष्टलाई आजिवन सुबिधा ।
यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन । सरकार, यस्ता काम अघि नबढाउ बरु दिईएको सुविधा पनि घटाऊ । पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा भोगी बनाउने सरकारको तयारीको सर्वसाधारणले समेत चौतर्फी आलोचना गरिरहेका छन् ।
नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भए पनि हालैका दिनमा राजतन्त्रको समर्थन गर्ने समूहहरू फेरि सडकमा देखा परेका छन्। यसको प्रमुख कारण भनेकै नेताहरूले गणतन्त्रको मर्मअनुसार शासन नगर्नु हो। जनता परिवर्तनको अपेक्षामा थिए, तर उनीहरूले झनै खराब अवस्था भोग्नुपरेको महसुस गर्न थालेका छन्।
राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कमजोर सेवा प्रवाह जस्ता कारणहरूले आम नागरिक निराश छन्। यस्तो अवस्थामा, एकथरि जनताले राजतन्त्रलाई नै विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका छन्, जुन गणतन्त्रका पक्षधरहरूका लागि खतराको संकेत हो।
