२५ फागुन , काठमाण्डौ ।
राजसंस्थाको वकालत गर्नेहरुका कारण नेपालको राजनीतिक परिदृश्य फेरि एकपटक हलचलमय बनेको छ । यही बीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ ।
यो भेटवार्तालाई केवल शिष्टाचार भेट मात्र नभएर मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा र सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यबारे रणनीतिक छलफलका रुपमा हेरिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच शीतलनिवासमा शनिबार साँझ भेट भएको हो । उनीहरूबीच मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।
विशेष गरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको ’मधेश जागरण अभियान’ एक साताका लागि स्थगित हुनु, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आकस्मिक काठमाडौं फिर्ती र सत्ता साझेदार दलहरूसँगको निरन्तर संवादले देशको राजनीतिक अवस्था अस्थिर बन्दै गएको हो कि भन्ने आशंका समेत गरिएको छ ।
राजावादीहरुको सक्रियाताबीच प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको खबरले थप कौतुहलता बढाएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध भइरहेको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै दाहालले प्रमुख दलका नेताहरूसँग संवाद थाल्नु भनेको देशको राजनीतिक स्थिरताको खोजी हो कि आफ्नै शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास?
यो प्रश्नको उत्तर आउँदो केही दिनभित्रै स्पष्ट हुनेछ। अहिले गणतन्त्रको विकल्पको रूपमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बहस एकपटक फेरि सतहमा आएको छ। सडकमा प्रदर्शन हुनेदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत राजसंस्थाको समर्थन बढिरहेको देखिन्छ।
सत्तारूढ दलहरूबीचको असमझदारी, गठबन्धनका घटकहरूबीचको विवाद, र सरकारको अस्थिरताले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ। यही निराशालाई केही शक्ति केन्द्रहरूले राजतन्त्रको पुनरागमनको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको विश्लेषण गरिन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्ड र प्रमुख सत्तारुढ दलका नेता देउवा गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि नयाँ सहमति बनाउन खोजिरहेका छन्, वा सत्ता जोगाउने प्रयास मात्र भइरहेको छ? भन्ने चासो पनि बढ्दै गएको छ।
यदि गणतन्त्र असफल भएको दाबी गर्ने समूहहरूलाई यो अस्थिरताले बल पु¥याउने हो भने, त्यसले नयाँ विवाद सिर्जना गर्ने निश्चित छ। गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि सत्तारूढ दलहरूबीच स्थिरता आवश्यक छ, तर उनीहरूबीचको मतभेद झनै चर्किएको देखिन्छ।
गणतन्त्रको भविष्य जोगाउन अहिलेका नेताहरूले संकीर्ण सत्ता समीकरणभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यदि सत्ता गठबन्धनले सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके त्यसले गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरूलाई बल पु¥याउने छ ।
अहिलेको राजवादीको नाममा भइरहेको यस्तै सक्रियतालाई पनि नेपाली कांग्रेसमा प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाले सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टिलाई जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।
राजावादीहरुको सक्रियतापछि दुई विपरित कित्तामा रहेका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता एकठाउँ उभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रचण्डले नै पूर्वराजालाई दल खोलेर निर्वाचनमा होमिन सुझाव दिँदै संवैधानिक रुपमा चल्न चेतावनी दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘जनताले उदारतापूर्वक कारबाही गर्नुको सट्टा आरामसित बस्न दिएको हो। उदारतालाई राजाले कमजोरी ठानेको हो भने पार्टी खोलेर चुनाव लड्न आए हुन्छ। जबर्जस्ती गर्न खोजियो भने त्यो सह्य हुन्न।’
शुक्रबा मात्रै प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै राजावादीले अराजकता मच्चाइरहेको टिप्पणी गरेका थिए। ‘केही तत्त्वहरू प्रणाली, संविधान होइन, हाहुका भरमा, अराजकता मच्चाएर सत्ता कब्जा गर्न खोज्दै छन्।
कुन प्रणाली ल्याउन खोजेको हो, स्पष्ट छैन। यो संविधान फालेर कुन संविधान ल्याउने? कस्तो संविधान ल्याउने? राणाशासनतिर फर्कने? पञ्चायततिर फर्कने? कता फर्किने? यो वा त्यो रूपमा जहानियाँ शासनतिर’ उनले भने।
यस्तै गत बिहीबार महोत्तरीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अब राजतन्त्रको कुनै स्थान नभएको बताए। ‘राजाले सत्ता सम्हालेपछि नेताहरूलाई यातना दिने, थुन्ने, जेल हाल्ने अलोकतान्त्रिक हर्कत गरे।
ज्यादती गरेपछि गणतन्त्र आयो’, उनले भने, ‘गणतन्त्र स्थापना हुनुमा राजा स्वयं कारण हुन्।’ यस्तै शनिबारै डोटीमा पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले क्रान्तिबाट फालिएका राजा देशमै बसेको उदाहरण संसारमा कमै भएको उल्लेख गर्दै पूर्वराजा शाहलाई चेतावनी दिए।
‘क्रान्तिबाट फालिएका राजा त्यसै देशमा बसेको उदाहरण संसारमा कमै छ’, उनले भने, ‘देशभित्र उन्नत लोकतन्त्र भइरहेकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नागरिकसरह नेपालमै बसेर अधिकार उपभोग गर्न पाइरहेका छन्।’
