Nepal Times
Nepal Times
3
Shares

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन छिट्टै पारित हुने

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन छिट्टै पारित हुने

९ कार्तिक, काठमाडौं ।
संघीय संसद्, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएअनुकूल गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने ऐन छिट्टै पारित हुने ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतद्वारा ‘सम्पत्तिको सुरक्षा – नागरिकताको निरन्तरता र समानतामा आधारित गोर्खाज आन्दोलन’ विषयमा शनिबार आयोजित वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै सभापति पोख्रेलले गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकसरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने कुरा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको र त्यसमा कुनै भेदभाव नहुने बताए ।

बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त भएपछि हाल बेलायतमा बसोबास गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको नेपाली नगरिकताको निरन्तरताका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंँदै सभापति पोख्रेलले गोर्खा सैनिकले गर्दा नेपालको शिर ठाडो भएको बताउँदै भने, “गोर्खा भूपू सैनिकहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिँंदा नेपाललाई कुनै नोक्सान हुने म देख्दिन ।

संविधान संशोधनका क्रममा भूपू गोर्खा सैनिकहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिन्छ, छलफल गरौँँ ।” एनआरएनएको नागरिकता निरन्तरता समितिका केन्द्रीय संयोजक तथा उपाध्यक्ष सोनाम लामाले एनआरएनको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सुरक्षित रहेकाले त्यसबारे आशंका नगर्न आग्रह गर्दै नेपालको संविधान संशोधन गरेर भए पनि गोर्खा सैनिकको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरे ।

एनआरएनएका केन्द्रीय महासचिव डा हेमराज शर्माले एनआरएनएको स्थापनायता एनआरएन नेतृत्वले गरेको लगातार प्रयासका कारण मात्रै अहिलेको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राख्न सम्भव भएको बताए ।

उनले नयाँ ऐनमा एनआरएनहरुले नेपालमा गएर काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने स्पष्ट नभएकाले यसबारे छलफल जारी रहेको जानकारी दिए ।

गोर्खा सरोकार समितिका संयोजक अनररी लेफ्टिनेन्ट चन्द्रबहादुर गुरुङले सुगौली सन्धिका आधारमा नै गोर्खा सैनिक बेलायत आएकाले नेपाललाई संसारभरि चिनाउने उनीहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरे ।

एनआरएनए बेलायतका अध्यक्ष पुनम गुरुङले एनआरएन नागरिकताको विषय ५०–६० लाख गैरआवासीय नेपालीको सरोकार भएको बताउंदै गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरताका लागि एनआरएन बेलायतले सरोकार पक्षसँग पैरवी गरिरहेको जानकारी दिए ।(रासस)

तपाईंको प्रतिक्रिया

© copyright 2024 and all right reserved to Nepal Times | Design & Develop By : InDesign Media Pvt. Ltd.