११ चैत , काठमााण्डौ।
उज्यालो नेपालका नायक कुलमान घिसिङ विरुद्ध सरकारले न्वारानदेखिको बल लगाए पनि उनको पक्षमा जनता छन् । नेपाललाई अन्धकारबाट मुक्ति दिने असली हिरो हुन् कुलमान । अहिले दुई तिहाइ नजिकको सरकारले उनलाई केही दिनका लागि पदबाट हटाउन त सक्ला तर जनताको अदालत प्रतिको आशाको त्यान्द्रो मरिसकेको छैन् ।
दीपक खड्काहरूले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखबाट कुलमानलाई हटाए पनि अदालतले पुनर्बहाली गर्ने संभावना त्यतिनै बढि रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको पदमा बहाली रहेका दिन देखिको अर्जुन दृष्टि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पद च्यूत गर्ने बन्यो ।
आखिर किन यसरी हात धोएर घिसिङको पछाडि मन्त्री खड्का लागे त ? के कुलमान घिसिङले कार्यकारी निर्देशक भएपछि मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएका हैनन् ? उज्यालो नेपाल बनाउने श्रेय मन्त्री खड्काले भने झैँ भारतलाई नै दिनु पर्ने हो त ?
कुलमानले त्यहाँ बसेर राजनीति मात्र गरेका छन् ? मन्त्री भएको ८ महिना सम्म कुलमानको पछाडि हात धोएर लाग्नु बाहेक खड्काले के के सुधारका काम गरे ? कि मन्त्री बन्नु भन्दा पहिला हाइड्रोपावरको लाईसेन्स दिँदादेखि नै कुलमान र खड्का बिच रिसिईबी थियो ? लगायतका प्रश्नको उत्तर यति बेला नेपाली जनताले खोजी रहेका छन् ।
मन्त्री र कार्यकारी निर्देशक बीच बाहिर चाही विवादको सुरुवात डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउनेबाट भएको देखिन्छ । घिसिङले उद्योगहरूको बक्यौता उठाउन लाइन काट्ने कदम चालेका थिए, तर मन्त्री खड्काले उद्योगीहरूको पक्षमा उभिएर प्राधिकरणको कदममा अवरोध पु¥याए ।
त्यही दिन देखि घिसिङलाई नहटाई आफ्नो अविष्ट पुरा हुँदैन भन्ने आकलन मन्त्री खड्काले गरेको पाइन्छ ।साता अघि मात्र सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल जाँचबुझका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई काम नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले ऊर्जा मन्त्रालयले गत मङ्सिर २ गते अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वमा गठन गरेको उक्त कार्यदललाई काम गर्न तत्कालका लागि रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विद्युत् नियमन आयोगको काम कर्तव्य रहेको बिल जाँचबुझमा मन्त्रीले आफूखुसी समिति गठन गरेपछि आलोचित थिए । कार्यदललाई प्राधिकरणले काटेको बिल टीओडी मिटरअनुसार भए÷नभएको र गणना गरेको मिले÷नमिलेको जाँच गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने र त्यसअनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाए पनि प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा उपलब्ध नगराएपछि कार्यदलले काम गर्न सकेको थिएन । सर्वोच्चको फैसलाले पनि मन्त्रीको नियत माथि नै खोट देखाएको छ ।
मन्त्री खड्काले कुलमानलाई दबाबमा राख्न प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमै आफ्नो कार्यकक्ष स्थापना गरे । जसले प्राधिकरणको काममा प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रण बढाउनका साथै कुलमान सँग आमुन्नेसामुन्ने हुन चाहेको हो भन्ने प्रस्ट सङ्केत गर्दछ।
कार्यकक्ष स्थापनाले उल्टै मन्त्रीलाई नै अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै आलोचित बनायो । मन्त्री खड्का १६ अर्ब रुपैयाँको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का दिलाउन चेक लेनदेन गराएको सम्म आरोप लाग्यो ।
यो प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा परेको छ । मन्त्री खड्काले कुलमान विरुद्ध हुने नहुने र सक्ने जति सबै खाले प्रयास गरी सक्दा समेत कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन सकेका छैनन् । उनी कुलमानलाई उज्यालो नेपालका नायक मान्न पनि तयार छैनन् ।
कुलमानलाई लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय दिनुको साटो उनी भारतलाई धन्यवाद भन्छन् भने उपलब्धि हासिल गरेजसरी फेरि सर्वसाधारणले लोडसेडिङ भोग्नु पर्ने घोषणा गर्छन ।
मन्त्री खड्का र घिसिङबिचको विवादले प्राधिकरणको कामकाज समेत प्रभावित भएको छ ।
मन्त्री खड्काले घिसिङलाई हटाउन खोज्नुको पछाडि व्यक्तिगत स्वार्थ वा सेटिङ नमिलेर हो भन्नेहरूको संख्यापनि धेरै छ । २०७८ साल साउनमा कुलमान दोस्रो पटक विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।
उनको कार्यकाल अब चार महिना मात्रै बाँकी छ । स्वतः अवकाश पाउने समय नजिकिए पनि मन्त्री खड्का उनलाई हटाइहाल्ने ध्याउन्नमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कुलमानप्रति खासै सकारात्मक नरहेकाले खड्कालाई अनुकूलता मिलेको छ ।
कुलमानसँग पटक पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । जवाफमा कुलमानले आफूलाई मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नै नरहेको अवगत गराएपछि मन्त्री खड्काले क्याबिनेटबाटै स्पष्टीकरण सोधे ।
पटक पटकको स्पष्टीकरणको अस्त्रले पार नलागेपछि ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कुलमानलाई शून्य अङ्क दिइयो । कार्यसम्पादन शून्य रहेको देखाउँदै मन्त्रीपरिषद्बाट स्पष्टीकरण सोधेपछि पद मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने मन्त्री खड्काको दाउ थियो ।
कुलमानले अघिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा राम्रो अङ्क पाउँदै आएका थिए । आव २०७८÷७९ मा ९४.२३ र २०७९÷८० मा ९८.९४अङ्क उनलाई मिलेको थियो आर्थिक वर्ष (आव) २०८०÷८१ मा गरेका कार्यसम्पादन विवरण मूल्याङ्कनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दाबी गरेका थिए ।
तर, ऊर्जा मन्त्रालयले भने शून्य अङ्क दिएको हो । घिसिङले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर आफूलाई हैरानीमा पार्न खोजिएको भन्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काको नियतमाथि प्रश्न उठ्दै आएका थिए । मन्त्री खड्काले सोधेको स्पष्टीकरणको लिखित जवाफ दिँदै उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्न र कारबाही गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
त्यसपछि मन्त्री खड्का क्याबिनेटको शरणमा पुगेका हुन् । नेपाली काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री तथा सांसद शशाङ्क कोइरालाको कोटाबाट मन्त्री बनेका सङ्खुवासभाका खड्का आफैँमा विवादित पात्र हुन् । जलविद्युतमा ठूलो लगानी गरेका उनीमाथि बैङ्कको अर्बौँ ऋण नतिरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
करोडौँ मूल्यको लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा र भवन भाडामा अनियमितता गरेको अभियोगसँगै चेक बाउन्सको मुद्दा पनि यथावत् छ । मन्त्री खड्काले १५ वर्षदेखि लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा र भवनमा कब्जा गरेका आरोप लागेको छ ।
स्वयंसेवी संस्था स्काउटसँग ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिई आसपासमा थप ९ रोपनी जग्गा १५ वर्षदेखि खड्काले हडपेका थिए । उनी सञ्चालक रहेको श्री खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटको जग्गा लिएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूलाई भाडामा लगाएका थिए । ३ रोपनी जग्गाको भाडा सम्झौता ५ वर्षअघि नै सकिए पनि उनले स्काउटलाई फिर्ता गरेका छ्रैनन् ।
सांसद खड्काले भाडाबापतको ६ करोड ३० लाख १८ हजार रुपैयाँ स्काउटलाई भुक्तानी गर्न लामो समयदेखि अटेर गरेको आरोप छ । ब्यांकेट र रेस्टुरेन्टको संरचना ५ रोपनीमा फैलिएको छ ।
बाँकी करिब ७ रोपनी जग्गामा सशुल्क पार्किङ राखेका छन् । उनले स्काउटकै जग्गामा पार्टीको झन्डासहित आफ्नो सम्पर्क कार्यालय समेत खोलेका थिए । खड्का सञ्चालक रहेको श्री खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटसँग २०६५ मा सम्झौता गरी ३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो ।
सम्झौताको म्याद २०७५ मै सकिए पनि सम्झौता अनुसार भाडा बापतको ६ करोड ३० लाख १८ हजार रुपैयाँ खड्काले भुक्तानी नगरेको स्काउटले जनाएको छ ।खड्का आफै जलविद्युत् व्यवसायी हुन् । उनले पनि जलविद्युत्का लाइसेन्स लिएर, विदेशी साझेदार भित्र्याएर निर्माण गराइरहेका छन् ।
हिजोसम्म खड्का सांसद मात्र होइन, जलविद्युत् व्यवसायी पनि थिए र व्यवसायी अहिले पनि छन् । नेपालमा कुल ३ हजार १ सय ३२ मेगावाट जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशत छ । निजी क्षेत्र यसरी नआइदिएको भने देश अहिलेसम्म लोडसेडिङमै रहन्थ्यो ।
विगत ६ वर्षदेखि पीपीए ठप्प छ, तर लाइसेन्स दिने क्रम जारी छ । करिब १२ हजार मेगावाट बराबरको पीपीएका लागि निवेदन परेको छ । तर ऊर्जा क्षेत्र बुझेका भनिएका, आफै जलविद्युत् व्यवसायी भएका अहिलेका मन्त्रीले यो सय दिनको अवधिमा पीपीए खोल्ने त धेरै परको कुरो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमित रूपमा बस्नु पर्ने बोर्ड बैठक पनि रोकेर राखेका छन् ।
सरकारको मुख्य घटक नेपाली काँग्रेसको संस्थापन पक्ष घिसिङलाई हटाउन नमानेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेडको पैसा उठाउने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयको भनेर पन्छिए ।
सुरुमा घिसिङलाई निर्देशकबाटै हटाउँला जस्तो गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछि के कुरो बुझेर पछि हटे त्यो चाही अहिले सम्म बाहिर आएको छैन । कुलमानलाई तत्काल हटाउन नसक्नुको कारण जनता माझ उनको लोकप्रियता नै हो ।
यही कुरा बुझेर ओलीले कुलमानलाई हटाउने जिम्मा खड्कालाई दिएको हुनु पर्छ । अर्थात् मन्त्री खड्काको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउने प्रधानमन्त्री दाउ हुनुपर्छ । नभए खुलेआम कामकाज छाडेर एउटा ब्यक्तिका पछि कुनै मन्त्री लागिपर्दा समेत प्रधानमन्त्री किन बोल्दैनन् ?
यदि कुलमानलाई कदाचित् हटाएको भए पनि अदालतले तत्काल पुनर्बहाली गर्छ भन्ने भन्ने कुरा विगतका नजिरहरूले बताउँछन् । खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा पैसा नतिरी लाइन जोड्न हुन्न भनेर असहमति जनाएका दुई जना सञ्चालक भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाएपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।
विभागहरूमा हस्तक्षेप विषयवस्तु र क्षेत्र बुझेका सचिवलाई हटाएर नबुझेकालाई ल्याउनु मन्त्री खड्काको नियत माथि शङ्का गर्ने प्रशस्तै ठाँउ छ । पीपीए खोलाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उनले मतलब राखेनन् । अध्ययन सम्पन्न गरेका आयोजनाको भविष्य अनिश्चित छ ।
अध्ययन सम्पन्न गराउँदा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेका छन् । ती लगानी उच्च जोखिममा छ । पीपीए खुला गर्नका लागि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि मूलक संस्था इप्पानले प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन हाल्यो, धायो । तर कहीँ सुनुवाइ भएन ।
आज पीपीए भएर भोलिदेखि नै बिजुली उत्पादन हुने पक्कै हैना । देशलाई समृद्ध बनाउन विद्युत् ऊर्जा खपत बढाउनुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ र त्यसका लागि राज्यले के के गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य सुझबुझ मन्त्रीमा हुनु आवश्यक छ ।
मन्त्री खड्काले पीपीए त खुलाउन सकेनन् सकेनन्, पीपीए भइसकेका तर आरसीओडी (अनिवार्य व्यापारिक उत्पादन मिति) गुजारेकाहरूलाई समेत उद्धार गर्न सकेनन् । कोभिड–१९, सालिन्दा आइरहेका बाढी–पहिरो र अविरल वर्षाका कारण निर्माणाधीन कुनै पनि आयोजना तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
बाढी पहिरो पीडित जलविद्युत् प्रवद्र्धक रोएको रोएै छन् । तर मन्त्री खड्का मन्त्री बनेयता मात्रै कुलमानको पछि छन् । मन्त्री खड्का नै सदनमा गएर साँझको समय लोडसेडिङ हुन्छ भन्छन् । हाल विद्युत् मागभन्दा आपूर्ति कम रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले लोडसेडिङ हुने बताएका हुन् ।
‘सरकारको शतप्रतिशत लगानी रहेको विद्युत् प्राधिकरणले ७०० मेगावाट मात्रै उत्पादन गरेको छ । २८०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । आज पनि विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । हिजो पनि लोडसेडिङ थियो, आज पनि छ, ‘उनले भने, ‘हिजो पनि उद्योगधन्दातिर बत्ती कटौती गरेर घरतिर दिने काम गरिएको थियो, आज पनि त्यही छ। अहिले पनि ८२५ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ । हामीसँग पुग नपुग १ हजार मेगावाट विद्युत् छ । अब साँझको समय घरमै पनि लोडसेडिङ हुने अवस्था छ ।’
नेपालको लोडसेडिङ विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भन्दा पनि भारत र निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको मन्त्री खड्काले गर्वका साथ बताएका छन् । उनले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्ने दोहो¥याएका छन् ।
उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि भारतलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरिदिएकोमा धन्यवाद दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘निजी क्षेत्र र भारतबाट आयात गरेको विद्युत्ले गर्दा लोडसेडिङ हटेजस्तो अनुभूति भएको छ ।
त्यस कारण उज्यालोको नायक भनेको उहाँ (कुलमान घिसिङ) होइन है, बरु यो धन्यवाद भारतलाई दिऔँ, निजी क्षेत्रलाई दिऔँ । जसले हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गरेको छ त्यता धन्यवाद दिऊँ न भनेर निवेदन गर्न चाहेको हो,’ उनले भनेका छन् ।
मन्त्री खड्काले प्राधिकरण नाफा गएको भनिए पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा देखाएको बताएका छन् । प्राधिकरण नाफामा रहेको भनी गरिएको दाबीमा कुनै सत्यता नभएको उनले जिकिर गर्दै आएका छन् ।
नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने अभियन्ता कुलमान घिसिङमाथि सरकारले गरेको निरन्तर प्रहार र उर्जा मन्त्री दीपक खड्काको षड्यन्त्रपूर्ण रणनीतिहरू व्यापक आलोचनाको विषय बनेका छन्।
अदालतले समेत उनको पक्षमा सकारात्मक संकेत देखाइरहेका बेला, कुलमानलाई पदच्युत गर्ने प्रयास अलोकप्रिय मात्र नभई कानुनी रूपमा पनि चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । मन्त्री खड्काको पछिल्लो अभिव्यक्तिले झन् सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
कुलमानलाई तत्काल हटाउन कठिन देखिए पनि, सरकारको रणनीति निरन्तर परिवर्तन भइरहेकाले आगामी दिनहरू अझ चासोको विषय बन्ने निश्चित छ।
