१ पुष , काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनमा ७७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको दमन, तोडफोड र आगजनीबारे छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले मागेको पूर्ण विवरण दिन अस्वीकार गरेको आरोप लागेको नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भने आयोगमा बयान दिएका छन् ।
उनी बयानका लागि सोमबार अपरान्ह ५ बजे सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा पुगेका थिए । जहाँ उनले करिब आधा घण्टा बिताएका थिए । जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले प्रधानसेनापतिसहित ४–५ जना उपस्थित भएको र आफ्नो कुरा राखेर फर्किएको बताए।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले प्रधानसेनापति सिग्देलले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीसहित आयोगको कार्यालय पुगेर भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाबारे ब्रिफिङ गरेको दाबी गरे ।
बयानका क्रममा सिग्देलले अघिल्लो दिनको चर्को बल प्रयोगपछि भदौ २४ गते बिहानैदेखि परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको बताएका छन् । अघिल्लो दिनको हताहतीका कारण आम जनमानसमा चर्को आक्रोश फैलिएको र बिहानैदेखि स्थिति काबुबाहिर पुगेको भनी जवाफ दिएका हुन् ।
‘छोटो समयमा, त्यती सानो ठाउँमा त्यो खालको घटना भएपछि भोलिपल्ट बिहानैदेखि स्थिति असामान्य र नियन्त्रण बाहिर थियो’ सिग्देलले भने, ‘बिहानैदेखि स्थिति नियन्त्रणका लागि कफ्र्यू लगाउनुपर्नेमा १० बजेसम्म परिस्थितिलाई सामान्यजस्तो छाडिदिँदा सबै बाहिर आउने मौका पाए र स्थिति झनै खराब भयो ।’
बिहान १० बजे आसपासमा परिस्थिति नराम्रोसँग बिग्रिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाएर संकटकाल घोषणा वा त्यस्तै कदम चलेको भए हुने भन्दै उनले बयानमा भनेका छन्, ‘राज्यका वैध र जिम्मेवार निकायहरुले निर्णय नगरी सेना आफैं परिचालित हुनसक्ने अवस्था थिएन ।’
उनले कतिपय ठाउँमा सैनिकहरुले उच्चपदस्थ अधिकारी, सरकारी निकाय जोगाउन बारम्बार प्रयास गरेको भन्दै अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेका कैयौ प्रहरीहरुको ज्यान जोगाएर उद्धार समेत गरेको बयान दिएका छन् ।
‘मानौ स्थिति नियन्त्रणबाहिर गइसकेकोपछि आफैं सेना परिचालन भएको भए बल प्रयोगविना नियन्त्रण गर्न सम्भव थिएन’ उनको बयान उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बल प्रयोगले निम्तिने क्षति यो भन्दा भयावह हुने भएकाले हामी संयमिन बनेको हो ।’
प्रधानसेनापति सिग्देलको साथमा उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको सुरक्षा हेर्ने संयन्त्रका प्रमुख लगायतका सैनिक अधिकारीहरु पनि आयोगमा बयानका लागि पुगेका थिए । नेपाली सेनाले यसअघि सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा पनि त्यस्तै जवाफ दिएको थियो ।
तर अदालतमा पठाएको जवाफभन्दा आयोगमा विस्तृत विवरण रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । सेनाले सिंहदरबार प्रवेश गर्न खोज्ने भीडलाई रोक्न पटक–पटक प्रयास भएको भनी जवाफ लेखेको थियो ।
प्रधानसेनापति सिग्देलको तर्फबाट जवाफ दिँदै उसले त्यसक्रममा ४६ राउण्ड हवाई फायर गरिएको र दुईपटक मूलगेटबाट भित्र छिरेको उत्तेजक हुललाई भौतिक रुपमा रोकेको दावी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै नेपाली सेनाको प्राड विवाकका उपरथी जीवनप्रसाद दाहालले जवाफमा भनेका थिए, ‘४६ राउण्ड हवाई फायर र दुई–दुई पटक मूलगेटबाट सिंहदरबार छिरेको उत्तेजित हुललाई भौतिक रुपमा धकेलेर, सम्झाएर बाहिर पठाइएको थियो ।’
मानवीय सुरक्षा भौतिक सुरक्षा भन्दा महत्वपूर्ण हुने भन्दै सेनाले त्यसपछि चारै तिरबाट ठूलो भीड सिंहदरबारतिर अघि बढेकाले आफूले संयमता अपनाएको दावी गरेको हो । यसअघि जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा खटिएका सैनिक अधिकारीहरूको विवरण समेत माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो।
तर नेपाली सेनाले फिल्डमा खटिएका सैनिक अधिकारीहरूको विवरण उपलब्ध गराएको थिएन।
त्यसको जवाफमा जेनजी आन्दोलनको समयमा र त्यसपछि नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका उल्लेख गरिएको विवरण आयोगलाई पठाएको थियो। सोमबार कार्यालयमा पुगेर पनि प्रधानसेनापति सिग्देलले नेपाली सेनाले त्यसक्रममा खेलेको भूमिकाबारे आयोगको टोलीलाई ब्रिफिङ गरेको बस्नेतले बताए ।
यस्तै सेनाले भौतिक संरचनाको सुरक्षा गर्नुपथ्र्यो, गरेन भनी उठेका प्रश्नमा असहमति जनाउँदै आएको छ। तत्कालीन असहज परिस्थितमा नेपाली सेनाले अत्यन्तै संयम अपनाई सहनशील भई घटनामा कम शक्तिका उपायहरू अपनाइएको दाबी गरेको छ ।
यस्तै प्रधानसेनापतिले सेना परिचालनको निर्णय नगर्ने र नेपाल सरकारको आदेश तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने तहमा मात्र रहने जवाफ सेनाको छ। यसअघि सर्वोच्चमा पठाए जस्तै जवाफ जाँचबुझ आयोगमा पनि दिएको हो ।
जेनजी आन्दोलनमा तीन प्रहरीसहित ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो। २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ जनाको ज्यान गएको थियो। भोलिपल्ट प्रदर्शनकारीले ५४ जिल्लामा राष्ट्रका सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेता तथा सरकारी पदाधिकारीहरूलाई सेनाले नै आफ्नो ब्यारेकमा लगेर सुरक्षा दिएको थियो। २४ गते बेलुकीबाट राष्ट्रको सुरक्षा जिम्मा लिएको घोषणा गरेको सेनाले वर्तमान सरकार गठनको वातावरण बनाउन पनि भूमिका खेलेको थियो।
सेनाकै सहजीकरणमा २७ गते सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा सेनाले प्रहरीलाई पूर्ववत् जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै पछि हटेको थियो ।
त्यसअघि २४ गते संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास, बालुवाटारसहितका सरकारी संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति हुँदा पनि सेनाले नरोकेको भन्दै सेनाको भूमिकाको आलोचना भएको थियो ।
तर सेनाले भने आफ्नो तर्फबाट मानवीय क्षति हुन नदिन बल प्रयोग नगरेको जिकिर गर्दै आएको छ । यता आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा जाँचबुझ अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । अब पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बयान लिन बाँकी छ ।
अहिलेसम्म उनीहरू दुवै जनालाई आयोगले बयानमा बोलाउँदै पत्र पठाएको छैन । गत बिहीबार र शुक्रबार पूर्व प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र शुक्रबार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको बयान भएको थियो ।
तर सुरक्षा प्रमुखहरूसँग बयान अझै बाँकी रहेकाले त्यसपछि लेखक र ओलीलाई बोलाउने आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए। तीन महिनाको समय दिएर असोज ९ गते गठित आयोगको म्याद पुस ९ गते सकिँदैछ ।
आयोगले शुक्रबार तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र सोमबार प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग बयान लिएको हो ।
खापुङ र रिजाललाई दोहो¥याएर शुक्रबार बोलाइएको हो । उनीहरू सबैले २३ भदौमा बाध्यात्मक अवस्था भएर बल प्रयोग गर्नुपरेको बयान दिएका छन् । स्थिति नियन्त्रणका लागि गोली प्रहार गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ रहेको आयोगका एक सदस्यले बताए ।
बयानका क्रममा तत्कालीन प्रजिअ रिजालले २३ भदौमा प्रदर्शनका लागि अंकित मल्ल, सुधन गुरुङ, सबल गौतम र पुरुषोत्तम यादवबाट निवेदन आएको र माइतीघर क्षेत्रमा शान्तिपूर्वक भेला भई संवैधानिक अधिकार प्रयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति दिइएको जानकारी दिएका थिए ।
आयोगका एक अधिकारीका अनुसार संसद् भवन परिसरभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कानुन आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय, झन्डै ४० हजार लिटर क्षमताको डिजेल रिजर्भसमेत रहेकाले तिनलाई जोगाउन बल प्रयोग भएको तर्क रिजालले गरेका छन् ।
तर गोली प्रहार गर्न भने आफूले आदेश नदिएको उनको दाबी छ । संसद्को सुरक्षाका लागि खटिएको विशेष सुरक्षा दस्ता (एसटीएफ) ले गोली प्रहार गरेको भन्ने रिपोर्टिङ आफूलाई भएको बयान उनले आयोगलाई दिएका छन् ।
तत्कालीन गृह सचिव (हाल योजना आयोगका सचिव) गोकर्णमणि दुवाडीलाई आयोगले गृह मन्त्रालयदेखि सुरक्षा परिषद्सम्मका विषयमा प्रश्न गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति दिइएको तर करिब १ बजेपछि आन्दोलनकारीले निषेधित क्षेत्र पार गरेका कारण दुःखद घटना भएको दुवाडीले बताएका छन् ।
घटनाका विषयमा गम्भीर भएर तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी महानिरीक्षक र गृहमन्त्रीसँग आफू पटक–पटक छलफलमै रहेको जानकारी पनि उनले दिएका छन् । त्यो दिन कम क्षति गराउने विषयमा हरसम्भव कोसिस भएको दाबी पनि दुवाडीले गरेका छन् ।
दुवाडीले बयानमा भनेका छन्, ‘संसद्को सुरक्षामा खटिएको विशेष सुरक्षा दस्ताले नचाहेर पनि गोली प्रहार गरेको ब्रिफिङ थियो ।’ तत्कालीन आईजीपी खापुङले शुक्रबार र आइतबार पनि बयान दिएका छन् ।
आन्दोलनकारीले २३ भदौमा निषेधित क्षेत्र तोडेपछि र संसद् भवनमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि मात्र गोली चलेको दाबी उनले गरेका छन् । गोली चलेको सन्दर्भमा उनले स्थानीय विषयमा आइपरेको परिस्थितिको मूल्यांकन स्थानीयस्तरमै हुने र शीर्ष तहबाट सहयोग मात्र हुने बयान दिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
संसद् भवनको पर्खाल तोडफोड तथा आगजनी भएपछि स्थिति नियन्त्रण गर्न उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसँग समेत समन्वय गरी जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा कफ्र्युको आदेश जारी गरिएको बयान खापुङले दिएका छन् ।
कफ्र्युपछि प्रदर्शनकारी झनै उत्तेजित बनेको उल्लेख गर्दै उनले संसद् भवनलाई तोडफोड र आगजनीबाट जोगाउनु र प्रदर्शनमा सहभागी युवाको जीउज्यानको सुरक्षा गर्नु दुवै जिम्मेवारी भएकाले सकेसम्म संयम नै अपनाउँदा पनि दुःखद घटना भएको बताएका छन् ।
तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आयोगमा पुगेर ४ मंसिरमा बयान दिएका थिए । उनले २३ भदौमा भएको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जीउधनको रक्षा गरी शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने क्रममा केही आन्दोलनकारीको मृत्यु हुन गएको बताएका थिए ।
आईजीपी दानबहादुर कार्कीले पनि २३ भदौमा बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण बल प्रयोग भएको बयान दिएका छन् । ‘२३ भदौमा आन्दोलन शान्तिपूर्वक हुने भनिए पनि आन्दोलनकारीले संसद् भवन छिर्न र भत्काउन खोजेपछि बाध्यात्मक रूपमा बल प्रयोगको अवस्था आयो, त्यो बल प्रयोग संसद् भवन जोगाउने जिम्मेवारीअन्तर्गत भएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले आन्दोलनमा कम क्षति हुने गरी बल प्रयोगको नीति लिएका थियौं । त्यहीअनुसार सर्कुलर गरिएको थियो ।’
कार्कीले २४ भदौमा उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यसअघि ओम राना निमित्त उपत्यका प्रहरी प्रमुख थिए ।
