२४ भदौ, एजेन्सी ।
जी २० शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको भारतको राजधानी शहर दिल्ली अहिले पहिलाको जस्तो छैन् । व्यापक सरसफाइ र सौन्दर्यीकरणले अहिले दिल्लीको रुपरंग नै बदलिएको छ । भारतलाई विश्वको तेस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बनाउने वाचा गर्दै आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जी–२० मा आउने विदेशी पाहुनाको नजरमा राजधानी सहरको गरिबी पर्न नदिन कुनै कसर छाडेका छैनन् ।
सम्मेलनको तयारीका लागि सडकछेउ सामान बेच्ने ठेलागाडा व्यपारीदेखि माग्नेसम्म, भुसिया कुकुरदेखि बजार क्षेत्रमा रम्दै घुमिरहेका बाँदरसम्म सरकारी नजरबाट बचेका छैनन् । प्रहरीले सम्मेलनअघि सडकछेउमा मागेर गुजारा चलाउने सडक बालबालिकालाई समेत समातेर राखेको छ । सहरलाई सुन्दर देखाउन सेप्टेम्बरको सुरुमा एक हजार भुसिया कुकुरलाई ‘क्रूरतापूर्वक’ नियन्त्रणमा लिइएको एक पशु संरक्षण संगठनले आरोप लगाएको थियो ।
जी–२० सम्मेलनकै लागि भनेर दिल्लीमा रहेका कम्तीमा २५ झुपडी बस्तीहरू पूर्ण रूपमा नष्ट बनाइएको फ्रेन्च पत्रिका ‘ल मोन्ड’ले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ । बस्ती भत्काउदा त्यहाँ बसोवास गर्दै आएका लाखभन्दा बढी बासिन्दालाई कुनै वैकल्पिक आवास नदिएकाले उनीहरू घरबारविहीन हुन पुगेका छन ।
शिखर सम्मेलनकेन्द्रित सहरी सौन्दर्यीकरणका लागि बस्ती भत्काउने सूचना बाहिरिएपछि केही झुपडी–बस्तीका बासिन्दा बस्ती भत्काउन रोकिदिन माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । तर, अदालतले दिल्लीका झुपडी–बस्ती अवैध भएको फैसला गरिदियो । त्यसपछि सहरका अधिकारीले बस्तीमा बसोवास गर्नेहरूलाई मे ३१ सम्म बस्ती खाली गर्न आदेश दिएका थिए ।
सरकारका अधिकारी अहिले भत्काइएका बस्तीहरू सरकारी जग्गामा गैरकानुनी रूपमा रहेका बस्तीलाई नियमित कार्यका रूपमा ‘हटाइएको’ अभियानअन्तर्गत नै भत्काइएका बताउँछन । सहरबाहिरबाट कामको खोजीमा आउने विपन्न श्रमिककको आश्रयस्थल रहेको जनता क्याम्पजस्तै झुपडी बस्तीले दशकौँको समयावधिमा आकार लिएका थिए ।
ती बस्तीमा बस्ने प्रायः बासिन्दा बस्तीनजिकैका निर्माणस्थलमा काम गर्छन । तिनका परिवारका लागि दशकौँदेखि घर भनेकै तिनै बस्तीका जस्ताले बेरेर बनाइएका साना घर हुने गथ्र्यो । तर, अब बस्ती भत्किएसँगै ती बस्तीमा बसोवास गर्नेमध्ये कैयौँको दिल्ली बसोवास अनिश्चित बनेको छ ।
गत महिना देशको सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासीलाई सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने अधिकार नभएको तर तिनलाई सो स्थानबाट हटाउनुअघि समय दिनुपर्ने र तिनले पुनः स्थापनाका लागि आवेदन दिन सक्ने निर्णय गरेको थियो । भारतीय प्रमुख संचारमाध्यामहरुमा पनि यो खबरले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन् ।
