२ पुस , काठमाण्डौ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र आगजनी तोडफोड लगायतको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले एक महिना म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गर्दै आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्न आग्रह गरेका हुन् । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद सकिन लाग्दा बयान लिने क्रम नै जारी रहेको भन्दै म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको हो।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आयोगलाई काम गर्न केहि समय अपुग भएकाले एक महिना थप गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको जानकारी दिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले समय थप गर्ने जानकारी गराएको उनले बताए ।
त्यस्तै कार्कीले अर्को साता पूर्वप्रधानमन्त्री(केपी शर्मा ओली) र पूर्वगृहमन्त्री(रमेश लेखक) लगायत राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बयानमा बोलाउने तयारी भएको उल्लेख गरे ।
जाँचबुझ आयोगले जेनजी घटनाका सम्बन्धमा सुरक्षा र प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको बयान लिइसकेको छ । असोज ५ गते तीन महिनाको म्यादसहित गठन भएको आयोगले असोज ९ गतेदेखि कार्यप्रारम्भ गरेको थियो ।
आयोगको म्याद यही पुस ९ गते सकिँदै छ । जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयान निम्ति बोलाउने तयारी गर्दै छ भने तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले आयोगले बोलाउनासाथ उपस्थित हुने आश्वासन दिएका छन् ।
आयोगले हालसम्म ओलीसँग कुनै सम्पर्क गरेको छैन भने लेखकसँग अनौपचारिक सम्पर्क गरेको कार्कीले बताएका छन् । तर, ओलीले यसअघि जाँचबुझ आयोगलाई ‘नक्कली आयोग’को संज्ञा दिँदै अध्यक्ष कार्की पूर्वाग्रही भएको हुँदा निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने जिकिर लिँदै आएका छन् ।
उनले आफू लुरुलुरु बयान दिन नजाने बताउदै आएका छन् । आयोग गठनसँगै ओली र लेखकका लागि पनि उपत्यका छाड्न नपाउने गरी ‘स्थानहद’ लागु भएको छ । आयोगले अर्काे आदेश नदिएसम्म ओलीले काठमाडौं छाड्न पाउँदैनन् ।
आयोगले बयान लिइसकेपछि जेनजी प्रदर्शनीमा संलग्नता स्थिति हेरेर स्थानहद फुुकुवा गर्ने सोच बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गते असोज ५ गते भदौ २३–२४ गतेको प्रदर्शनीका बखत भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको हो ।
आयोगले जेनजी विद्रोहका बेला प्रहरी दमनका अतिरिक्त शासकीय असफलताबारे बयान लिने योजना बनाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच गत मंसिर २४ गते भएको सम्झौतासँगै आयोगका चारवटा जिम्मेवारी थपिएका छन् ।
प्रदर्शनीका अत्यधिक बल प्रयोग परिणामस्वरुप गैरन्यायिक हत्यालगायत मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपहरुको विना विभेद छानबिन गरी सत्य–तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता बहन गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार थपेको छ ।
आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा संगठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरुको भेदलाई पूर्वाग्रहरहित रुपमा छुट्याई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।
त्यसअतिरक्त आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा मुद्दा दायर गरिएका विषयमा १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गर्ने छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ । सरकारले उसैको सिफारिसका आधारमा हिरासत या थुनामुक्त गर्ने रणनीति बनाएको छ ।