२२ जेठ, एजेन्सी ।
सरकारले राजनीतिक दबाब प्रभावमा परेर गम्भीर खालका ज्यान मुद्दा लागेका कसुरदारहरुलाई मनलागी सजाय माफी दिँदा चर्काे आलोचना हुदै आएको अवस्थामा अब ज्यान सम्बन्धी कसुरका दोषीलाई सजाय मिनाहा दिँदा पीडितको मञ्जुरी अनिवार्य हुने भएको छ ।
सरकारले सोमबार नेपाल राजपत्रमा फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ लाई संशोधन गर्दै ज्यान मुद्दाका कसुरमा दोषी ठहर भए सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी मिनाहा दिँदा पीडित परिवारको अस्वीकृत अनिवार्य बनाएको हो । उक्त नियमावलीको ५ मा संशोधन गर्दा अब दोषीले सजाय माफीका लागि सम्बन्धी कारागार प्रमुख समक्ष निवेदन दिँदा पीडित परिवारको मञ्जुरी पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
मञ्जुरी पीडित आफैँ वा उसको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैसँग लिनुपर्नेछ । सजायमाफीका लागि चाहिने कागजातको सूची थप गर्दै नियमावलीमा भनिएको छ, ‘ज्यान सम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैं वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले अनुसूची–२क बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमति पत्र।’
त्यस्तै कसुरदारले निवेदका साथ क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भए त्यो बुझाएको प्रमाण पनि सजायमाफीका लागि निवेदन दिँदा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै कैद छुट पाएपछि फेरि आपराधिक क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता वा स्वघोषणा पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ले केही निश्चित किसिमका अपराध गरेका कसुरदार बाहेकले ५० प्रतिशत सजाय भुत्तान गरेपछि सजाय माफीका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३७ ले ११ किसिमका अपराध गरेका व्यक्तिले भने सजाय माफी पाउँदैनन् ।
जसमा जन्म कैदको सजाय पाएको, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको कसूरमा सजाय पाएको, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, लागू औषधको ओसारपसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, यातना वा कुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएकाले यस्तो माफी पाउँदैनन् ।
