२५ माघ,काठमाण्डौ ।
कैलाली, टीकापुरको चर्चित जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको अख्तियारको बैठकले टीकापुरस्थित ३० बिघा सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
अख्तियारको निर्णयअनुसार उक्त जग्गा घोटाला प्रकरणको फाइल बिहीबार नै विशेष अदालतमा पठाइसकिएको छ । अख्तियारका एकजना अधिकारीका अनुसार टीकापुरको जग्गा घोटाला प्रकरणमा २ सयभन्दा धेरैजनालाई प्रतिवादी बनाउने निर्णय भएको छ ।
टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको करिब ३० बिघा सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीको नाममा दलका कर्यकर्ता र उनीहरूका आफन्तलाई वितरण गरिएको थियो । यसबारेमा अख्तियारको अनुसन्धानले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेपछि मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो ।
काठमाडौंको ललिता निवासभन्दा ठूलो घोटाला यसलाई काठमाडौँको ललिता निवासभन्दा ठूलो घोटाला मानिएको छ । ललिता निवास घोटालामा १ सय ७५ जना प्रतिवादी थिए । ललिता निवास घोटालाबारे विशेष अदालतमा अन्तिम चरणको सुनुवाइ चलिरहेको छ ।
यस्तै हिजो बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरी केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषदबाट दिइएको स्वीकृति बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारले जफत नै गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सट्टापट्टा गर्नुअघि जग्गाको सम्पूर्ण प्राविधिक पक्षलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । हचुवाका भरमा जग्गा सट्टापट्टालाई मान्यता दिन नसकिने संवैधानिक इजलासले फैसलामा भनेको छ ।
गिरीबन्धुुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली सरकारको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा लिइँदै आएको थियो । जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराउनका लागि लामो समयको तयारी र आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरिँदै आएको छ ।
