१८ फागुन , काठमाण्डौ ।
नेपालमा बजेटको इतिहास हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाका तत्कालिन अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेर राणाले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको पहिलो बजेट ल्याए। नेपालको बजेट शुरु गरेका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्णले आयकर, सम्पती करजस्ता राज्यको स्थायी स्रोतको व्यवस्था गरे ।
उनले नेपालमा आफ्नै मुद्रा स्थापित गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने, शैक्षिक क्रान्तिका लागि एकै वर्षमा मुलुकभर १ हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय स्थापना गरी ती विद्यालयका लागि आफ्नो बजेटमार्फत रकम व्यवस्थापन गरे ।
सुवर्णले ल्याएको बजेट इतिहासमै साच्चै सुवर्ण नै थियो तर । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा ठूलो बजेट बनाउने होड चलेको छ तर कार्यान्वयनमुखी सुवर्ण बजेट आउनै सकेको छैन । बजेटमा कार्यक्रम राखिन्छन् तर तिनको सही रुपमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन ।
ठूलो आकारको बजेट बनाउने होड हेर्ने हो भने पछिल्ला १४ वर्षलाई मात्रै नियाले पुग्छ । २०६८÷६९ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८ असार ३१ गते बजेट ल्याएका थिए ।
उनले ल्याएको बजेटको आकार ३ खर्ब ८४ अर्बको थियो । त्यस्तो खालको वार्षिक बजेटको आकार २०७५÷७६ मा आइपुग्दा १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको देखिन्छ भने २०७९÷८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षसम्म बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्बको पुगेको देखिन्छ । बजेटको आकार बढ्दै गएपनि खर्चको अनुपात बढ्न सकेको छैन । १४ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने २०७४÷७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्बको कुल बजेटमा १० खर्ब ८४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ ।
अरु वर्ष बजेट खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भएको बजेट पनि चालु खर्चमा ह्वारह्वार्ती खर्च भएको छ भने पुँजीगतमा धेरै कम बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट दस्तावेजले देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेट कार्यान्वयनको ८ महिना शुरु हुनै लाग्दा कुल बजेटको आधा समेत खर्च हुन सकेको छैन अर्थात फागुन १५ सम्ममा ८ खर्ब खर्च भएको छ ।
त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधी समीक्षामार्फत स्वीकारिसकेका छन् । उनले यो बजेट खर्च हुन नसक्ने भन्दै करिव २ खर्बले घटाइसकेका छन्।
चालु बजेट नै कार्यान्वयन समेत नहुने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउन भनेको छ ।
यो बर्ष पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रक्रियालाई योजना आयोगले नै अनुमोदन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई ढोका खुलाइदिएको छ । योजना आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले होड भन्दा पनि अुनमानमा आधारित स्रोतको विश्लेषण गरेर बजेट निर्माणका लागि अर्थलाई सिलिङ दिइएको बताएका छन् ।
पुडासैनीकाअनुसार बजेटमा तयारी बिनाका योजनाहरु राख्ने र त्यस्ता योजनाहरुमा खर्च नहुने समस्या रहेको छ ।योजना आयोगले सिलिङ दिएसँगै आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट लेखनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति बनाएको छ ।
उक्त समितिले काम थालिसकेको छ । बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयले कार्ययोजना नै तयार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आगामी वर्षका लागि सबै निकायले १ देखि २० चैतसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरू समेटेर पठाइसक्नुपर्नेछ ।
त्यसपछि १५ चैतदेखि १० वैशाखसम्म सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी सुझाव संकलन गर्ने मन्त्रालयको कार्य तालिका छ । बजेटबारे औपचारिक रूपमा १६ चैतदेखि छलफल थालिनेछ ।
आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा १० वैशाखभित्र तयार गर्ने र १५ वैशाखभित्र संघीय संसदका दुवै सदनमा पेस गर्ने तालिका छ । विभिन्न छलफल र प्रक्रियापूरा गर्दै १५ जेठमा संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट प्रश्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यतालिका छ ।
