३१ असोज , काठमाण्डौ ।
भ्रष्टाचार निवारण र शुसानको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको जेनजी सरकारले ३६ वर्ष सम्म यो देशको शासन सत्ता समालेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको सम्पत्तिको स्रोतका बारेमा औपचारिक छानबिन सुरु गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शीर्ष राजनीतिक नेताहरूको सम्पत्ति स्रोतबारे औपचारिक छानबिन थालेको हो । विभागले तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्री र दुई जना पूर्व मन्त्रीसहित उनीहरूका परिवारका सदस्य र नातागोताको चल–अचल सम्पत्ति, बैङ्क कारोबार र लगानी विवरण सङ्कलन गर्न विभिन्न सरकारी निकायमा पत्राचार गरेको छ।
सार्वजनिक ओहदा दुरुपयोग गरी गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको आशङ्कामा विभागले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा पूर्व मन्त्रीहरू आरजु राणा देउवा र दीपक खड्काको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
छानबिनको दायरामा देउवा पुत्र जयवीरसिंह पनि परेका छन् । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा ‘गैर कानुनी सम्पत्ति’ र ‘अवैध धन’ को चर्चा निकै तीव्र हुँदै आएको छ। उच्च तहका राजनीतिज्ञदेखि व्यापारीसम्म माथि अकस्मात् सम्पत्ति वृद्धि भएको आरोप लाग्ने गर्छ ।
यसैको नियन्त्रण तथा कारबाही गर्ने काम सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गर्छ । यतिका वर्ष सम्म देशका ठुला नेताहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्न नसकेको आयोगले जेनजी सरकार आए सँगै पहिलो पल्ट यो हिम्मत देखाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्क, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, धितो पत्र बोर्ड र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पठाइएको पत्रअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूका बैङ्क खाता, कम्पनी स्वामित्व, सेयर कारोबार र जग्गा–जमिनसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण माग गरिएको हो ।
विभागका अनुसार तीन पुस्तासम्मका नातागोतालाई समेत अनुसन्धानको दायरामा समावेश गरिएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागले यस सम्बन्धमा ७७ वटै जिल्लाका मालपोत कार्यालयलाई विवरण सङ्कलनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खातामा भएका जम्मा, निकासी, गरगहना र अन्य बैङ्किङ कारोबारका विवरण पेस गर्न भनिएको छ। प्रहरी निकायसँग पनि केही प्रमाणिक सामग्रीको फरेन्सिक परीक्षण रिपोर्ट मागिएको छ।
गत भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीहरूले केही शीर्ष नेताहरूका घरमा आगजनी गर्दा भेटिएका जलेका नोटका टुक्रा र खरानीको परीक्षण नतिजा मागिएको स्रोतले जनाएको छ।
विभागका अनुसार अनुसन्धानको पहिलो चरणमा सम्पत्ति र कारोबारको कागजात सङ्कलन हुनेछ भने दोस्रो चरणमा लाभ उठाउने सम्भावित सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिने तयारी भइरहेको छ।
लामो समयदेखि सत्ता र नीति निर्माणमा सशक्त भूमिका खेलेका यी नेताहरू विरुद्ध यस किसिमको अनुसन्धान अघि बढ्नु पहिलो पटक भएको बताइन्छ। विगतमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, नियुक्ति र ठेक्कापट्टा सम्बन्धी विवादहरूमा नाम जोडिए पनि कारबाहीका प्रक्रिया समेत सुरु सम्म हुने गरेका थिएनन् । ।
हालको अन्तरिम सरकारले यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइएसँगै अनुसन्धान गतिशील बनेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, विगतका वर्षहरूमा वाइडबडी जहाज खरिददेखि ललिता निवास, पतञ्जलि जग्गा, गिरीबन्धु टी–इस्टेट, सहकारी ठगी, सुन तस्करी, ओम्नी औषधि खरिद, मेलम्ची आयोजना र भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्मका दर्जनौँ मुद्दाहरूमा राजनीतिक प्रभावले निष्पक्ष छानबिन हुन सकेको थिएन।
त्यसकै प्रतिक्रियाका रूपमा जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक वातावरणले उच्च तहसम्म अनुसन्धान सम्भव बनाएको हो। विभागले सङ्कलन गरिरहेका तथ्याङ्कका आधारमा दोस्रो चरणमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
