१४ मंसिर, काठमाडाैँ ।
द्वन्द्वकालीन समयमा घाईते भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेशमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको हो ।
विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरुमा घाइते भइ उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताए ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण अन्तरगत स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १ अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैयाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सो रकम प्रदेश नम्बर १ का लागि खर्च गरिने छ ।
गैरकानूनी रुपमा नेपाल बसोबास गरिहेका मौरिसस नागरिक राहुल पञ्चुले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क बराबर ६ हजार १६० अमेरिकी डलर र जरिवाना वाफत २५ हजार मिनाहा दिने र देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले कतार सरकारबाट उपहारमा आउने मर्सिडिज बेन्ज इ१८० मोडलका कारणहरु परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त गरी सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न स्वीकृति पनि दिएको उनले बताए ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि १५ लाख अनुदान दिने र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय सरकारले गरेको छ ।
