१७ जेठ, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न सबै असरको सम्बोधन गर्न र श्रमिकको जीविकोपार्जको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगले नागरिकमाथि दुव्र्यवहार नगर्न, व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने सेवा, वस्तुको पहुँच, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न, अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतको मनोबल उच्च राख्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखे्रलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा न्यून आर्जन भएका श्रमिक तथा ज्याला मजदूरी गरी जीवनयापन गर्ने वर्गको पहिचान गरी निजहरुका लागि जीविकोपार्जनका आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान सङ्कटको परिस्थितिमा आमनागरिकको स्वास्थ्य उपचारलगायत विभिन्न अधिकारको अवस्था जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति आयोगले अनुगमन गरिरहेको छ ।
आयोगको अनुगमनबाट कास्की, मोरङ, झापालगायत जिल्लामा अक्सिजन, आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभावमा मान्छेको ज्यान गएको पाइएको छ ।
मधुमेहलगायत अन्य दीर्घरोगीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधिको अभाव देखिएको र व्यवसायीले हालको मूल्यमा सिटामोल उत्पादन गर्न नसकिने बताएको, प्रदेश नं १ का पहाडी जिल्लामा पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था हुन नसकेको, खाद्यान्न तथा औषधिको आपूर्तिमा कमी हुँदा अभाव देखिन थालेको, साथै केही जिल्लामा निषेधाज्ञाको वा अन्य समयमा पसल खोल्दा प्रहरीबाट कानूनबमोजिम कारबाही नगरी निर्घात कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गरेको जनगुनासो आएको आयोगले जनाएको छ ।
गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेको तथा दुई वर्षमुनिका बालबालिकाले नियमित खोप लगाउन नपाएको, मोरङको विराटनगरमा सञ्चालित कोभिडविरुद्धको खोप लक्षित वर्गभन्दा अन्यले लगाएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन हुनाका साथै आयोगको अनुगमनका क्रममा समेत पाइएको छ ।
अग्रपङ्क्तिमा खटिने सबैलाई सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट निर्णय भई जोखिम भत्ताको व्यवस्था भए पनि कतिपय ठाउँमा लक्षित वर्गले प्राप्त गर्न नसकेको र कोभिड–१९ को महामारीको उपचारारार्थ अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालका स्वास्थ्य उपकरणमाथि बिरामीका आफन्तबाट आक्रमण तथा दुव्र्यवहारका घटना भइरहेको अनुगमनले देखाएको छ ।
निषेधाज्ञाको समयमा ज्याला मजदूरी गरी खाने श्रमिक, गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा मानसिक असर परेको र यस प्रकारका समस्या सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम तथा विशेष पहल हुन नसकेको पाइएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न हिरासत, थुनुवा कक्ष तथा कारागारमा क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी कैदीबन्दी राखिएकाले कोरोना सङ्क्रमण हुन सक्ने डर–त्रास रहेको रहेको पाइएको छ ।
