२२ पौष, काठमाण्डौ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताबाट कोही पनि पीडित नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडिओ) घनश्याम उपाध्यायले सर्वोच्चलाई यस्तो जवाफ पठाएका हुन्।
अधिवक्ता युवराज पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी विवाद रहेको र सांसद पद समेत खारेजको माग गर्दै रविविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि नागरिकता जारी भएको जिल्ला काठमाडौंका सीडीओलाई पत्र लेख्दै सर्वोच्चले जवाफमाग गरेको थियो।
पठाइएको जवाफमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम ४९ तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को नियम १७० मा निर्वाचित कुनै व्यक्ति सो पदको लागि अयोग्य रहेको भनी त्यस्तो पदमा उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पैंतीस दिनभित्र आफैले वा वारिसमार्फत अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।
साधारणतया जुन व्यक्तिको हकमा आघात परेको हुन्छ, उपचारका लागि त्यही व्यक्तिले मात्र अदालतमा प्रवेश गर्न पाँउछ भन्ने हकदैयाको सामान्य सिद्धान्त हो। हकदैयाको सिद्धान्त अनुसार अदालतमा जथाभावी जोसुकै पनि विवाद लिएर आउन नसकोस्, खास आफ्नो हक अधिकारमा आघात भै मार्का पर्ने व्यक्ति मात्र न्याय प्राप्तिका लागि आउन सकोस् भन्ने दृष्टिबाट प्रतिपादित व्यवहारिक सिद्धान्त हो।’
तर, रविको केसमा उक्त नागरिकताबाट कोही पीडित नभएकाले उक्त रिट नै खारेज हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले उपचारको रिट निवेदन दिनुपर्ने, विवादित विषयवस्तुसँग पर्याप्त सरोकार भएको व्यक्ति हुनुपर्ने देखिन्छ।
संविधान ऐन, कानुन एंव नियमावली समेतले उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पीडित व्यक्ति वा वारिसमार्फत उपचारको लागि रिट निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहँदा रहँदै हकदैया नै नभएको कानुन व्यवसायीको हैसियतले रिट निवेदन दिएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ’ जवाफमा लेखिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् बुधबार पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले लामिछानेको नागरिकताको स्थितिबारे भने कुनै जवाफ दिएको छैन। बरू यसरी रिट दिने हकदैया निवेदकहरूलाई नभएको पनि काठमाडौं सिडिओको जवाफ छ।
निर्वाचनमा संसदको उम्मेदवार भएर चुनाव लडेका लामिछानेको अयोग्यताको प्रश्न उठाउने अधिकार उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई मात्र भएको तर्क काठमाडौं सिडिओले गरेको छ। लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएको आरोप छ ।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो। त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो।
प्रशासनले परिसरलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो। विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ। कसैले झूटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झूटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
