काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरवलोकनको अनुमति नदिने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले असोज १५ गते कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले निःशुल्क उपचारसँगै कोरोनालाई सरुवा रोगको सूचीमा सामेल गर्न पनि फैसलामा भनेको थियो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकको पालना गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई फैसलामा भनेको थियो । तर फैसलाको करिब एक महिनापछि सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो । कात्तिक १७ गते दर्ता निवेदनको बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निस्सा अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो ।
मन्त्रालयले निवेदनमा सर्वोच्चको फैसला परिस्थितिको विश्लेषण समेत नगरी आफ्नै नजीरविपरीत गरेको भन्दै पुनरवलोकनको माग गरेको थियो । अदालतले वास्तविक तथ्यको मनन गर्न नसकेको, रोगको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति लगायतका विषयमा आधारभूत विश्लेषण नै नगरी अपरिपक्व आदेश जारी भएको निवेदनमा उल्लेख थियो ।
अदालतले यसअघि मूल रिटमा निवेदकले शुल्क लिने गरी भएको निर्णय बदरको माग गरेकोमा अदालतले उक्त माग अनुसार आदेश नगरेको तर निःशुल्क उपचार तथा परीक्षणको व्यवस्था समेत गर्नु भन्ने आदेश गर्नु विरोधाभाष रहेको निवेदनमा सरकारले उल्लेख गरेको थियो ।
कोरोना न्यूनीकरणका लागि सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकालाई अदालतले अनदेखा गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो ।
कोरोना न्यूनीकरणका लागि सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकालाई अदालतले अनदेखा गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो । जनस्वास्थ्य ऐन अनुसार नै सरकारले परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरेकाले संविधानप्रदत्त नागरिक हक प्रत्याभूत भएको दावी सरकारको निवेदनमा गरिएको थियो । देशको आर्थिक अवस्था र यसअघि नागरिक स्तरबाट भएको मागसमेत दृष्टिगत गरेर चिकित्सकीय सिफारिस नभएका व्यक्तिको हकमा सशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको निवेदनमा उल्लेख थियो । मन्त्रालयले अन्य देशको तुलनामा आरटी–पीसीआरका लागि तोकिएको शुल्क निकै कम रहेको पनि जिकीर गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको परीक्षण र उपचारको दायित्व राज्यले नै लिने गरी निर्णय भएको निवेदनमा उल्लेख छ । बीमा गरिएका व्यक्तिको हकमा सोही रकमबाट तर नभएका व्यक्तिको हकमा राज्यले नै दायित्व लिने निर्णय भएको पुनरवलोकन निवेदनमा उल्लेख थियो ।
लिखित जवाफ माग
अदालतको आदेशसँगै अब यसअघि असोज १५ गतेको फैसला नै अन्तिम हुनेछ । सो आदेश नै अब कार्यान्वयनमा जानेछ । तर आदेश कार्यान्वयनमा नगएको भन्दै यसअघिका मूल निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओलीले अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार नै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
