११ असार, काठमाण्डौ ।
संघीय निजामति सेवाको पदपुर्तिका सम्बन्धमा संसदीय समितिका सदस्यहरुबीच दुई थरि धारणा आएका छन् ।
केही सदस्यहरुले संविधानको मर्म र भावना अनुसार शतप्रतिशत समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाका आधारमा पदपुर्ति गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले मानव विकास सुचकांक, जातिय जनसंख्या र आर्थिक विपन्नताका आधारमा गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । संघीय संसद, प्रतिनिधीसभा अन्र्तगत राज्यव्यवस्था तथा शुसासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ अन्र्तगत संघीय निजामति सेवाको पदपूतिको विषयमा सदस्यहरुको दुईथरि धारणा आएका हुन् ।
समिति सदस्य बिजय सुब्बाले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै पदपुर्तिको व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने बताए । त्यस्तै समिति सदस्य यशोदा सुवेदी गुरुङले उत्पीडित समुदायलाई दिईन आरक्षण भएकाले संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशीतका आधारमा ५० प्रतिशत महिला हुने गरि पदपुर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । समिति सदस्य झपटबहादुर रावलले जातिय जनसंख्या र आर्थिक विपन्नताको आधारमा पदपूर्तिको कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी समिति सदस्य दिलेन्द्र बडूले खस भएकै कारण आरक्षणबाट बञ्चित गर्न नहुने तर्क गरे ।
सबै जातजाति र समुदायमा गरिब भएकाले खस भएकै कारण गरिब खसले अवसर नपाउने स्थितिको श्रृजना गर्न नहुने तर्क उनले गरे । अर्का सदस्य नवराज सिलवालले भने महिलाको जनसंख्या ५१ दशमलब ७ प्रतिशत भएकाले ३३ प्रतिशतमा सिमान्तकृत नगरि ५० प्रतिशत महिला आउने गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे । समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले अल्पसंख्यकहरुको जातिय जनसंख्यालाई आधार मानेर आरक्षण दिने विश्वव्यापी आरक्षण मोडल भएको भन्दै समानुपातिक समावेशीलाई १ सय प्रतिशत गरेर सबै समुदायलाई दिई प्रत्येकमा ५० प्रतिशत महिलालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बुँदा नम्बर ५ अन्र्तगत श्रेणी र तह र बुँदा ८ अन्र्तगत संघीय निजामती सेवाको पदपूतिको विषयमा लामो छलफल गरेपनि समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
