काठमाडौँ, पुस १६
निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई निर्वाचन खर्च पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन खर्च पेश गर्न आज निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा दललाई संघीय कानूनअनुसार कारबाही हुने आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फका उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय÷क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी भएका राजनीतिक दलको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको विवरण समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।
निर्वाचन कसूर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले रु १५ हजार जरिवाना गरी मनासिव समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने छ ।
आदेशअनुसार तोकिएको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे रु १५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
आयोगले आजै निर्वाचनको क्रममा प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गरिएका निर्वाचन सामग्री तत्काल हटाउन सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय हुँदा पनि कतिपय उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले आफ्ना प्रचार सामग्री नहटाएको पाइएकाले आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनको प्रचारको क्रममा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा विभिन्न सडक, गल्ली तथा स्थानमा राखिएका निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी सबै किसिमका सामग्री हटाई ती स्थानलाई पूर्ववत अवस्थामा राख्न सम्बन्धित राजनीतिक दललाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
रासस
