२८ पुस, काठमाडाैँ ।
प्रतिनिधि सभाको विघटन पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई कित्तामा विभाजित बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षणका लागेको छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा सडक संघर्षमा छ । प्रचण्ड–माधव पक्षले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमाथि नै आशंका गरिरहेका छन् भने ओली पक्ष सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको फैसला आफ्नो पक्षमा हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।
पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै नेपालको राजनीति तातेको छ । कोभिड संक्रमणको कारण गत वर्ष चैत्रदेखि सुनसान बनेको सडकहरु प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष विपक्षमा प्रदर्शन गर्ने थलो बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिदैँ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो विरोधको कार्यक्रम गरिरहेका छन् । नागरिक समाज, बुद्धिजिवी लगायत सबै आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहेका छन् । भलै, प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । तर सबै राजनीतिक दलहरु यसको विरोधमा सडकमा उत्रिइरहेको बेला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) भने यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षधर विपक्षमा उभिएको छ । नेकपा विभाजित बनेको छ तर नेकपाको आधिकारिकताको विषय पनि निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन रहेको छ । दुवै पक्षले आफुलाई आधिकारिकता दिन माग गरिरहेका छन् । यता उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने नेकपालाई फुटबाट बचाउने भन्दै एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्दै एकताको पक्षमा छुट्टै समुहको अभ्यास गरिरहेका छन् । सर्वोच्चले कसको पक्षमा फैसला गर्ला, नेकपा आधिकारिकता कसले पाउँला, सरकारले वैशाख १७ र २७ मा घोषणा गरेको निर्वाचन होला, नहोला र आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुले कस्तो बाटो अपनाउलान यतिखेर आम चासोको विषय बनेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) प्रचण्ड–माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा प्रधानन्यायाधिशको एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय बेठीक भएको बताउछन् । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी परेको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उनको भनाई छ । संवैधानिक इजलासमा पठाउनु, इजलासमा वरियताक्रम मिच्नु जस्ता कुराहरुले सर्वोच्च अदालतले न्याय निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा दिने कुरामा प्रश्न उठेको उनले बताए । गल्ती सच्याउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा बृहत इजलासमा पठाउनुपर्ने उनको भनाई छ । निर्वाचन आयोगले पनि दलको आधिकारिकता दिन ढिला गरेको भन्दै उनले आयोग राजनीतिबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने शंका उठ्ने ठाउँ रहेको बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) स्थायी कमिटीका आमन्त्रित सदस्य तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षिय नेता केशव बडाल प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम प्रधानमन्त्री ओलिको बाध्यात्मक कदमका रुपमा रहेको बताउँछन् । राष्ट्रलाई अरु अप्ठ्यारो परिस्थितीबाट जोगाउन राजनीतिक कदम चालिएको उनको भनाई छ । जनताको ताजा जनमत लिने कुरा संविधान विरोधी नभएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जाने बाध्यकारी परिस्थिति बुझेर फैसला गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले केपी शर्मा ओली पक्षधर सँग नै पार्टीको आधिकारिकता रहेको दाबी गरेभने प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात पार्टी जागरुक भएको बताए । दैनिक हुने सभा समारोहहरुले केपी ओलीको नेतृत्वमा मात्रै पार्टीले गतिशिलता पाउन सक्नेरहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको उनको भनाई छ ।
दुई वर्षमा एकिकरणका सम्पूर्ण काम सक्ने भन्दै २०७५ जेठ ३ गते एकिकृत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) साढे दुई वर्ष पुरा हुँदा नहुँदै विभाजित बनेको छ । स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको सपना देखाएर करिब दुई तिहाई जनमत पाएको पार्टीकै आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको छ । यसले नेकपाको भविष्य माथि मात्रै होईन देशको राजनीति र राजनीतिक प्रणाली माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
