काठमाडौँ : चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्मको तीन वर्षमा अनेकौं उतारचढाव, आरोप–प्रत्यारोप र मनमुटाव भए पनि नेकपामा भिन्दाभिन्दै राजनीतिक प्रस्ताव लेखन भएको थिएन । यो इतिहास तोडेर नेकपाले पहिलो पटक दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले भिन्दाभिन्दै राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने औपचारिक निर्णय लिएको छ ।
बुधबारको सचिवालय बैठकले कात्तिक २८ मा दाहालले पेस गरेको र दस दिनको समयमा ओलीले तयार पार्ने राजनीतिक प्रस्तावमाथि मंसिर १३ को सचिवालयमा छलफल गर्ने निर्णय छ । दाहालले गम्भीर आरोपसहित लेखेको प्रस्तावको जवाफी प्रस्ताव लेख्ने घोषणा गरेर ओली नेकपाको अन्तरविरोधलाई दस्तावेजीकरण गर्ने विकल्पमा जान तयार भएका छन् । योसँगै नेकपामा दुई अध्यक्षका प्रतिवेदनमाथि पक्ष–विपक्षीको ध्रुविकरण बनाउने बाटो खुला भएको छ ।
राजदूत नियुक्ति, कर्णाली प्रदेशमा तनाव, ‘रअ’ प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेट हुँदै अगाडि बढेको नेकपा विवाद थप आक्रामक आरोप–प्रत्यारोपसहितका दुवै प्रस्ताव सचिवालय हुँदै मंसिर १८ मा स्थायी कमिटीमा र मंसिर २५ मा केन्द्रीय कमिटीमा जानेछन् । बैठकमा दुई प्रस्ताव छलफलमा गए भने त्यसलाई टुंगाउने विधिलाई लिएर नेकपामा अहिलेदेखि नै बहस सुरु भएको छ । सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने पहिलादेखिको अभ्यास दुई प्रस्तावसँगै थप बढ्ने निश्चित छ ।
दाहालको प्रस्तावलाई लिएर ओली समूहले धेरै प्रश्न उठाएको छ, यद्यपि ओलीले आफूमाथि लागेका आरोपको एक–एक जवाफ दिने बताएका छन् । तर, सचिवालयमा दुई प्रस्ताव प्रवेश भए र निर्णयमा जाँदा अंक गणितर्फ गयो भने बहुमत–अल्पमतको राजनीति सुरु हुन सक्छ । यद्यपि ओली समूहका नेताहरुले बहुमत–अल्पमत जानै नसक्ने बताएका छन् भने दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरु पार्टी यसअघि नै यो प्रक्रियामा गएको बताउँछन् । यसै विषयमा हामीले नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीनिकट मानिने केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापासँग कुराकानी गरेका छौं ।
बहुमतको निर्णयमा त पार्टी गइसक्यो–भुसाल
बैठकमा दुई अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउने भनेको एउटा विशिष्ट अवस्थाको लागि हामीले तय गरेको विधि हो । तर, गत साल मंसिरको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले एक्लै लेखेर प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । त्यसकारण एउटा अध्यक्षले पेस गर्न सक्दैन भन्ने छैन, होइन । त्यतिबेला अर्को अध्यक्षसँग सामान्य परामर्शमात्रै गरेर प्रतिवेदन लेख्नु भएको थियो । प्रतिवेदनको अलि–अलि विरोध पनि भएको थियो । तर, दुई अध्यक्षबीच त्यसबेला अहिलेजस्तो ठूलो भिन्नता थिएन ।
पार्टी कामको मूख्य जिम्मेवार बनाइएको अध्यक्षले पार्टीमा देखापरेका समस्याबारे लिखित आफ्नो धारणा पेस गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्यो । सरकारको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले दिने हो । पार्टी कामको मुख्य जिम्मा दिइएको अध्यक्षले लिखित प्रस्ताव ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन ? प्रश्न उठ्यो । यद्यपि विधानमा किटान गरेर प्रस्ताव ल्याउन पाउने वा नपाउने भन्ने छैन ।
तर जिम्मेवारीको हिसाबले जसको जे जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी भएका मान्छेले आफ्नो प्रस्ताव ल्याउन पाउनु पर्यो नि भन्ने तर्क छ । तर, त्यसरी ल्याउँदा एउटा पक्षबाट नकारात्मक ढंगले हेरियो । त्यसले समस्या उत्पन्न गर्यो । प्रचण्डको प्रस्तावको काउन्टरमा अर्को ल्याउँछु भन्दा त्यसमै अर्को प्रश्न उठ्यो । दुई अध्यक्षमध्ये जुन क्षेत्रको कामको जिम्मा दिइएको हो उसले ल्याएको प्रस्तावमा अर्को अध्यक्षले छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने हो भने अर्को जिम्मेवारी लिएको अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याउन पाउने कि नपाउने त ? यो जटिल प्रश्न छ
सामान्य हिसाबले तर्क गर्ने हो भने पार्टी कामको जिम्मा लिएको अध्यक्षले पेस गर्नु भएको प्रस्तावमा अब भाषा मिल्यो कि मिलेन, त्यसमा तर्क–वितर्क गर्न सकिन्छ । यो भाषा मिलेन, तपाईंले यसरी ल्याउन हुन्थेन भन्न सकिएला । आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न सकिएला । त्यसमा सुधार गर्न सकिएला ।
तर, ल्याउनै हुन्थेन, ल्याएर अपराध गरे भन्ने खालको तर्क एउटा पक्षबाट भएको छ, त्यो गलत हो । त्यसो हो भने बैठक माग गरेबापत आरोप लगाएर जसरी पत्र लेखियो त्यहाँबाट सुरुवात भयो आरोप लगाउने काम । जुन प्रस्ताव बैठकमा ल्याइयो त्यो बाहिर पो लैजान भएन त ।
त्यस्ता प्रस्ताव जसले पनि ल्याउन सक्छ । त्यहाँ प्रचण्डले दुई अध्यक्षको तर्फबाट भन्नु भएको छैन । आफ्नो तर्फबाट ल्याउनु भएको छ । कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि लिखित प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकार छ, पार्टी बैठकमा । त्यसरी आएको प्रस्तावमा ‘काउन्टर’ प्रस्ताव लेखेर ल्याउने भन्दा त्यहीं आएकोमा छलफल गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ जानुपर्दथ्यो ।
यदि दुई अध्यक्षको तर्फबाट दुई प्रस्ताव आए भने र भोलि छलफलमा एउटाको प्रस्ताव पास हुने अर्कोको फेल हुने भयो भने के हुन्छ ? त्यतिबेला स्थिति गम्भीर हुन्छ नै ।
पार्टी विधानमा निर्णय प्रक्रियामा जाँदा सकेसम्म सहमतिबाट गरिने छ, सहमति नभएमा बहुमतबाट निर्णय हुनेछ र, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने भन्ने छ । एकतापछि नै पार्टीमा थुप्रै निर्णय बहुमतबाट भएका छन् । माधव नेपालले तीन पटक लिखित रुपमा फरक मत लेख्दा पनि निर्णय भएको छ । सचिवालयमा एक सदस्य असहमत हुँदा पनि त सर्वसम्मतिको निर्णय भएन । त्यो भनेको बहुमतकै निर्णय हो । सचिवालयका कुनै सदस्य असहमत हुँदा बहुमतको निर्णय नहुने र कुनै व्यक्ति हुँदा भएका निर्णय बहुमतका निर्णय भन्ने त हुन्न । यो गलत तर्क हुन्छ ।
त्यसकारण बहुमतको निर्णय प्रक्रियामा त हामी गइसक्यौं । सुरुमा प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी तोक्दा बहुमतको निर्णय प्रक्रियाबाट जाँदा विवाद सिर्जना भएको हो । माधव नेपाल विदेशमा भएको बेला निर्णय भयो, जबकि जानुभन्दा अगाडि तपाईं आएपछि निर्णय गरौंला भनिएको थियो । तर उहाँ नभएको बेला बैठक बस्यो, निर्णय भयो । त्यो निर्णयमा माधव नेपालले फरक मत राख्नुभयो । त्यति बेलादेखि नै पार्टी बहुमतको निर्णयमा गइसकेको हो । यसको प्रारम्भ स्वयं प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले सुरु गर्नु भएको हो । उहाँकै प्रस्तावमा ती निर्णय भएका थिए । पछि अरु निर्णय पनि भए ।
त्यसैले बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ । पार्टी निर्णय मानेर बस्नुपर्ने हरेक नेता–सदस्यको कर्तव्य हुन्छ । यदि मानिएन भने पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ । नमानेर वा पार्टी विभाजन नै गरेर गयो भने अलग्गै कुरा हो । तर, यो हदमा जाने स्थिति नबन्ला ।
विधि भनेको सहमति या बहुमतको निर्णय हो । अहिले जे जस्ता पत्र–प्रस्ताव आए यसमा छलफल गरेर अर्को सहमतिबाट जाउँ भन्ने बाटो पनि छ । सहमतिमा जाने भएन, सकिएन र आ–आफ्ना अडानमा रहिरह्यो भने स्वत बहुमत–अल्पमतमा जान्छ । फेरि बहुमतले निर्णय गर्ने र अल्पमतले नमान्ने स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ । त्यो भयो भने जटिलतातर्फ जान्छ ।
बहुमत–अल्पमतमा जानु भनेको पार्टीलाई विभाजित गर्नु हो–थापा
प्रस्ताव भनेर प्रचण्ड कमरेडको नाममा आएको छ, यो कुनै प्रस्ताव हैन । गालीगलौज हो । पार्टीको अर्का अध्यक्षविरुद्ध झुटको पुलिन्दा हो । पार्टी विभाजनका निम्ति लिखत तयारी हो । पार्टीको कुनै राजनीतिक प्रस्ताव हैन । त्यहाँ राजनीतिक विषयवस्तु छैनन् । गालीगलौज, आरोप, विरोध र असन्तुष्टि छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन आउँदा दुई अध्यक्षको सहमतिमा आउँछ । बैठक बस्दा पनि सहमति चाहिन्छ । विधानको व्यवस्था पनि त्यही हो । पछिल्लो स्थायी कमिटीको निर्णय पनि त्यही हो ।
अब अध्यक्ष केपी ओलीले सचिवालयमा प्रस्ताव लिएर आउँछु भन्नु भएको छ । उहाँको विषयवस्तु राजनीतिक हिसाबले नै आउँछ होला । किनकि प्रचण्डले पेस गर्नुभएको भनिएको प्रस्ताव अध्यक्षले स्वीकार गर्नुभएको छैन । कमिटीले पनि स्वीकार गरेको छैन । त्यो विरोध पत्रलाई हामीले स्वीकार गर्दैनौं । आरोप लगाएपछि त्यसलाई प्रस्ट पार्ने काम त गर्न नै पर्यो । उहाँ (ओली)ले छुट्टै प्रस्ताव ल्याउँछु भन्ने मनशाय छैन ।
तर, प्रचण्ड कमरेडले लिखित रुपमा पेस गर्नुभएको विषयमा छलफल गर्ने ठाउँ छैन । बैठक भनेको कसैको विरोध गर्न, अपमान गर्न, तेजोबोध गर्न हैन । बैठकमा छलफल पार्टी काम र सरकारको समीक्षा गर्ने हो । परिस्थितिको विश्लेषण हुनुपर्यो । त्यहाँ कुनै समस्या छन् भने उठान हुनुपर्यो । ती समस्यालाई यसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हुन्पर्यो । तब न त्यो विषयमा छलफल हुन्छ । त्यसलाई प्रस्ताव भनिन्छ । अध्यक्ष केपी ओलीको त्यस हिसाबले आउँछ होला ।
तर, अहिले प्रचण्डले पेस गरेको पार्टी विभाजनको कोसिस हो । यो सचिवालयका पाँच जनामात्रै हैन, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेको पनि सहभागितामा तयार पारेको भन्ने छ । त्यहाँभित्र जे जस्ता विषयवस्तु छन्, त्यो पार्टी फुटकै लागि ल्याइएको हो । यसलाई सम्पूर्ण कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कलंकित पार्ने रुपमा लिएका छौं ।
अहिले बहुमत अल्पमतमा जान नै मिल्दैन । ,याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
