१५ असार, काठमाडौं ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) रकम नेपाललाई सधैं उपलब्ध नहुने चेतावनी दिएको छ । एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको रोजाइको विषय हो भन्दै अमेरिकाले यसकोे रकम नेपाललाई सधैं उपलब्ध नहुने चेतावनी दिएको हो ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी नेपालको संसदबाट अहिलेसम्म अनुमोदन नभएको बारेमा अमेरिका जानकार रहेको बताएको छ । ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन ।यो कार्यक्रमको व्यवहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्’ दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
दूतावासले ५० करोड डलर अनुदान पाउने पहिलो कदम संसदबाट अनुमोदन नै भएको दोर्होयाएको छ । अनुदानमा ढिलाइ हुँदा २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढलाइ गर्नु भएको पनि अमेरिकाले बताएको छ ।
एमसीसी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दसौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेको भन्दै अमेरिकाले एमसीसीले साझेदार देशको सार्वभौमिकतामा पनि टेवा र्पुयाएको दावी गरेको छ ।
‘अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेका छन् । विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता पनि विश्वभर परिचित छ र यस वर्ष एससीसीले एक पटक फेरि सहयोग पारदर्शिता सूचकाङ्क (एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स) मा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अमेरिका र नेपालबीच ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको भन्दै दूतावासले नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने बताएको छ ।
नेपालको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता असार १५ गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने थियो । तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैको विवादका कारण यो संसदमा छलफलमा आउन सकेको छैन । नेकपाका कतिपय नेताहरु यो सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नहुने अडानमा छन् ।
