२५ साउन, एजेन्सी ।
विज्ञहरुले असक्षम नेतृत्वका कारण मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सुन तस्करी, ललिता निवास तथा नक्कली भूटानी शरणार्थी जस्ता ठूलाठूला काण्डहरुमा संलग्न माथि छानबिन गरी कारवाही गर्नुको सट्टा नेतृत्व नै अपराधी संरक्षणमा लागिरहेको टिप्पणी भइरहेका बेला विज्ञहरुले कुसल नेतृत्व अभावमा मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा आंैल्याएका हुन् ।
पछिल्ला समयमा सरकारले विभिन्न संस्थानहरुमा गर्ने नियुक्तिहरु पनि विवादास्पद हुँदै आएका छन् । यसलाई विज्ञहरुले नेतृत्वले अपराधिकरणलाई दिएको प्रसयको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । नेपाल भन्दा खतरनाक द्वन्द्वबाट गुज्रिएका विश्वका कतिपय मुलुकहरु शान्ति प्रक्रिया पछि विकासको अग्रपक्तिमा रहेर विश्वकै नमुना मुलुकमा आफनो नाम लेखाउन सफल भइसकेको दृष्टान्त दिँदै उनीहरुले मुलुकको असफलताको कारक असफल नेतृत्व भएको दाबी गरेका हुन् ।
नेतृत्वले सर्वोपरि हीतमा अडान लिन नसक्नु, कानूनी शासनको कार्यान्वयन गराउनबाट चुक्नु, पार्टी विशेष र गुट विशेषको नेतामा आफूलाई सिमित राख्नु लगायत कारण नेपालले विकासको फड्को मार्न नसकेको टिप्पणी उनीहरुको छ । विशेष गरेर विश्वकै ध्यान केन्द्रित हुनेगरी जातिय द्वन्द्वमा परेको मुलुक रुवाण्डा र कोलम्बियाले आफूलाई विकासको गतिमा अघि बढाएर विश्वको ध्यान तान्न सफल भइरहेका बेला नेपाल भने आन्तरिक किचलोमा फस्दै गएको र त्यसको कारण नेतृत्व नै भएको उनीहरुको तर्क छ ।
द्वन्द्वविद् डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीले नेतृत्वले सही निर्णय र अडान लिन नसक्दा स्वार्थ समूहले जता लग्यो त्यतै बहकिने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले उही साधनस्रोत र परिवेशमा अरुले गरेको उन्नतिको विश्लेषण नगरि नेतृत्वमा मपाईत्व प्रवृति हावी हुँदै जानु मुलुकका लागि खतरनाक रहेको दाबी गरेका छन् । यस्तै संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेका विश्वका कतिपय मुलुकले आफुलाई उदाहरणीय मुलुकको रुपमा स्थापित गराएको भएपनि नेपाल भने त्यसबाटोमा हिड्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका मुलुकहरुले वैज्ञानिक भूमि सुधार, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र प्रणालीको पुनःसंरचनाको माध्यमबाट आफूहरुलाई विकास लगायत सबै दृष्टिकोणबाट अब्बल बनाउदै आएको बताए । लामो समय जातिय द्वन्द्वको चपेटामा परेको रुवाण्डा दीर्घकालिन सोच सहितको राजनीतिक नेतृत्वका कारण विश्वमञ्चमा सफल मुलुकको रुपमा स्थापित हुदै गएको उनले विश्लेषण गरेका छन् ।
नेपाल, कोलम्बिया र रुवाण्डाको द्वन्द्व र शान्तिप्रक्रियालाई नजिकबाट अध्ययन गरेका विज्ञहरु नेपालले विदेशी दातृ निकायको अवाञ्छित चलखेललाई रोक्न नसकेको टिप्पणी गर्ने गर्दछन् । वैदेशिक सहयोगलाई अर्थतन्त्रको औपचारिक संयन्त्रमा प्रवेश गराई मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार परिचालन गर्नुपर्नेमा दात्तृ निकाय नै हाबी भएको टिप्पणी उनीहरुले गरेका छन् ।
हरेक सरकारले कृषि उद्यम र स्थानीय स्तरमा नै युवाहरुलाई रोजगारी श्रृजना गर्ने कुरा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपनि सर्वसाधरणले त्यसको महशुस गर्न पाएका छैनन् । वैज्ञानिक भूमि सुधारका विषय पनि कागजमा मात्रै सिमित छन् ।
रोजगारीका अवसर श्रृजना नहुँदा दैनीक विदेशीने युवाहरुको संख्या बढ्दै गएको छ भने मुलुकभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । नेपालले रुवाण्डाबाट सिक्नुपर्ने कुराहरु मध्ये कर्मचारी संयन्त्रको पुनः संरचना पनि हो । अहिलेको निजामति प्रणाली खारेज गरी चुस्तदुरुस्त संयन्त्र बनाएर त्यसलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तर्क विज्ञहरुको छ ।
