२० पुष ,काठमाण्डौ ।
पेट्रोलियम पदार्थका लागि पूर्ण परनिर्भरतामा रहेको नेपालको अब आफ्नै इन्धन खानी हुने भएको छ । छिमेकी राष्ट्र चीनको प्राविधिक सहयोगमा नेपालले ऐतिहासिक रूपमा पेट्रोलियम अन्वेषण ड्रिलिङ सम्पन्न गरेको छ ।
जहाँबाट इन्धनको स्याम्पल समेत निकालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत दैलेख भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजलेमाकुलमा ४ हजार २ मिटर गहिराइसम्म उत्खनन गरी पेट्रोलियम पदार्थको नमुना (स्याम्पल) निकालिएको भन्दै अब यसलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गरी व्यवसायिक उत्खननको कामलाई अघि बढाइने बताएका छन् ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार जलजलेमाकुलमा ४ हजार २ मिटर गहिराइसम्म उत्खनन गरी नमुना (स्याम्पल) निकालिएको छ । विभागले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ । चीन सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीले भौगर्भिक अध्ययन गरेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनामा सीएनपीसी इन्जिनियरिङले उत्खननको काम थालेको थियो ।
विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाका अनुसार उत्खनन्को काम पूरा भएसँगै अब नमुनालाई ल्याबमा पठाएर त्यसको अध्ययनको काम सुरु भएको छ । चिनियाँ कम्पनीले उत्खनन्का दौरान संकलन गरेका नमुनाहरू चीनमै ल्याबमा लगेर परीक्षण गरिनेछ ।
त्यसपछि सो स्थानमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसायिक उत्खननको सम्भावनाबारे पुष्टि हुनेछ । अहिले चिनियाँ कम्पनीले विभिन्न लेयरमा प्राकृतिक ग्यास रहेको ट्रयाकिङ गरेको र सो स्थानका स्याम्पलहरू ल्याबमा पठाउने उनले बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ भित्रै पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम सक्ने लक्ष्य राखेको छ । आव २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको थियो ।
दैलेखमा चिनियाँ सरकारको सहयोगमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम सम्पन्न भएको छ । चैत २०७२ मा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । माघ २०७५ मा चीनलाई नेपालका दुई वटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्याँस खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको भएको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार २०७६ फागुनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो ।
अब चीनमा गरिने परीक्षणबाट त्यो भण्डार कति व्यापक छ र व्यवसायिक उत्पादनको सम्भावना भए–नभएको पत्ता लगाउने छ । साथै गुणस्तर परीक्षणको काम समेत त्यसपछि हुनेछ । चीनले असोज २०७९ मै पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ गर्ने स्थान छनोट गरेको थियो ।
चीनबाट आएको प्राविधिक टोलीले सो बेला ले ड्रिलिङका लागि १५ मिटरसम्म लामा फलामे पाइप कन्टेनरमार्फत साइटमा लैजानु पर्ने बताएको थियो । सोही अनुसार चीनबाट भारत हुँदै नेपालगन्ज नाकाबाट ड्रिलिङ उपकरण दैलेख लगिएको थियो ।
चीनले स्थान छनोट भइसकेपछि ती स्थानको जग्गा अधिग्रहण गरी सरकारले मुआब्जा दिएको हो । दैलेखसहितको भेगमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको अनुमान सन् १९६० ताका नै भएको थियो ।
२०३५ (सन् १९७८÷७९) मा विश्व बैंकको सहयोगमा तराई र चुरे क्षेत्रको करिब ४८ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा सर्वे गरिएको थियो । त्यसबेला हवाई चुम्बकीय सर्वे गरिएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजना २०३९ सालमै स्थापना भएको हो । नेपाललाई विभिन्न १० वटा ब्लक (खण्ड) मा विभाजन गरी अन्वेषणको काम भइरहेको छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न मितिमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर निकाल्ने काम पनि गरेको छ ।
तर, सबैभन्दा बढी प्रगति देखिएको दैलेखमा हो । नेपालको दक्षिणतर्फको भेग, चुरे र महाभारत क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको संकेत भेटिएको छ । नेपालले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्न दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो ।
हरेक वर्ष अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर विदेशबाट इन्धन आयात गरिरहेको नेपालमा इन्धन भेटिनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यदि त्याहा प्रयाप्त भण्डार भेटियो भने यसको नेपालको विकासको ढोका खोल्न ठूलो मद्धत गर्नेछ ।
नेपालले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा, नेपालले २ खर्ब ८१ अर्ब ७३ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा डिजेलको आयात १४ लाख ११ हजार ४४० किलोलिटर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा थोरै वृद्धि हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेकाले खर्च भने कम भएको छ।
अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ५३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भएकोमा, यस वर्ष १ खर्ब ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यो तथ्यांकले देखाउँछ कि नेपालले वार्षिक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दै आएको छ ।
