११ चैत, काठमाण्डौ ।
न्यायालय एक यस्तो संस्था हो, जसले सत्य र न्यायको प्रत्याभूति गर्छ। जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहने न्यायपालिकामा जब शंकाको बादल मडारिन थाल्छ, तब त्यसको असर सम्पूर्ण प्रणालीमा पर्छ।
यस्तै एउटा चकित पार्ने घटना भारतको राजधानी दिल्लीमा घटेको छ, जहाँ दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश यशवंत वर्माको घरमा आगलागी भएपछि ठूलो मात्रामा नगद फेला परेको छ।
न्यायको मन्दिर मानिने स्थानमै जब अनियमितताको छायाँ देखिन्छ, तब त्यसले न्यायप्रति आमजनताको विश्वास डगमगाउन सक्छ। यो घटनाले भारतीय न्यायपालिकामा हलचल ल्याएको छ।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्नाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको कलेजियमले तत्कालै उनलाई अर्को उच्च अदालतमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय लिएको छ। केही न्यायाधीशहरू मात्र स्थानान्तरण गरेर न्यायपालिकाको गरिमा जोगिन नसक्ने तर्क राख्दै, गम्भीर छानबिन र नैतिक उत्तरदायित्वको माग गरिरहेका छन्।
यो घटनाले न्याय प्रणालीभित्रको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नैतिकता सम्बन्धी गम्भीर बहसलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। यदि न्यायको नै ढोका भित्रैबाट नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँछ भने, त्यसले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई नै गम्भीर संकटमा पार्न सक्ने भन्दै न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानविनको आवाज समेत उठेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्नाको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतको कलेजियमले उनलाई अर्को उच्च अदालतमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि, केही न्यायाधीशहरू न्यायमूर्ति वर्माको राजीनामाको माग गरिरहेका छन्।
घटनाका क्रममा न्यायाधीश वर्मा शहरबाहिर थिए। आगलागी भएपछि उनका परिवारले दमकल र प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। आगो निभाएपछि प्रहरी र अग्नि नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरूले एउटा कोठामा ठूलो मात्रामा नगद भेट्टाए।
तुरुन्तै उक्त जानकारी उच्च अधिकारीहरूलाई दिइएको थियो। यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै सर्वोच्च अदालतको कलेजियमले न्यायमूर्ति वर्मालाई दिल्ली उच्च अदालतबाट इलाहाबाद उच्च अदालतमा स्थानान्तरण गरेको छ।
न्यायमूर्ति वर्मा सन् २०२१ को अक्टोबरमा इलाहाबाद उच्च अदालतबाट दिल्ली उच्च अदालतमा सरुवा भएका थिए। तर, केही न्यायाधीशहरू मात्र स्थानान्तरण गरेर न्यायपालिकाको छवि जोगिन नसक्ने भन्दै न्यायमूर्ति वर्माले राजीनामा दिनुपर्ने वा उनीमाथि गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन्।
यो प्रकरणमा कतिपय न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतको सन् १९९९ मा तय गरिएको इन हाउस छानबिन प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिरहेको भारतीय संचारमाध्यामहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
यदि छानबिन बिना नै स्थानान्तरण मात्र गरियो भने न्यायपालिका प्रतिको जनताको विश्वास कमजोर हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यो मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे न्यायपालिकाभित्र पनि गम्भीर बहस भइरहेको भारतीय संचारमाध्यामहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
