२५ वैशाख, काठमाडौं ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले कुनैपनि पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताएका छन् ।
कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएपछि होटल संघ नेपाल (हान)ले होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई केही प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कसैले पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन नपाउने बताए ।
पर्यटन मन्त्री भट्टराईले बिहीबार पत्रकारहरुसँगको भेटमा कुनैपनि व्यवसायीहरुले श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्न (बेदखल) गर्न नपाउने बताएका हुन् । उनले भने ‘श्रमिकहरुको हकमा हामीले भनेका छौं, कुनैपनि व्यवसायीले श्रमिकहरुलाई अहिले बेदखल गर्न पाइदैन् ।
किनभने वहाँहरुको सामाजिक सुरक्षाकोष पनि छ साथै होटल र अन्य कतिपय व्यवसायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विशेष सुविधाहरु पनि छन् । त्यस्तै सरकारले पनि त्यसमा हेर्छ । त्यसैले अहिले श्रमिकहरुलाई बेदखल गर्ने कुरा गलत हो । त्यो गर्न पाइदैन भनेर हामीले भनेका छौं र त्यसमा सरकारले आफ्ना केही आर्थिक प्याकेजहरु पनि दिने नै छ ।’
उनले कोरोनाभाइरसबाट परेको प्रभावलाई कमगर्नका लागि व्यवसायीहरु र श्रमिकहरुको हितमा केहीपुनःस्थापना प्याकेजहरु अगाडि सार्ने सोचका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको बताए । मन्त्रालयले निस्चित रकम सम्म व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि विनाधितो सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने, पुरानो ऋणको पुनरतालिकिकरण गर्ने, भ्याट तथा ट्याक्समा छुट दिने लगायतका विषयमा सहयोग गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए ।
मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत १० वर्षे रणनीति घोषणा गर्न लागिएको समेत बताए । उनले भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित भइसकेको अवस्थामा सन २०२१ देखि २०३० सम्मलाई पर्यटन दशकको रुपमा मनाउने गरी घोषणा गरिने समेत बताए ।
उनले सन २०२० लाई सर्भाइभको वर्ष, २०२१ लाई रिभाइभ र २०२२ पछिका वर्षहरुलाई नर्मल पोजिसनको वर्षको रुपमालिएर कामगरिने समेत बताए । ‘लगानीकालागि साझेदारी प्रतिफलमा हिस्सेदारी’ भन्ने सोच सहित पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीयतह र प्रदेश सरकारसँग मिलेर लगानी गर्ने योजना समेत मन्त्रालयको रहेको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक ठाउँलाई मुख्य पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न साझेदारीमा लगानी गर्ने समेत उनले बताए ।
