पुटिन आज भारत आउँदै, सुरक्षा अंग ‘हाई अलर्ट’

१८ मंसिर , काठमाण्डौ ।

रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । उनी दुई दिवसीय राजकिय भ्रमणका लागि भारत आउन लागेका हुन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार पुटिन आज भारतीय समयअनुसार अपराह्न ४ बजे नयाँ दिल्ली पुग्दैछन् ।

उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कयौं मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । पुटिनको भ्रमणलाई मध्यनजर गरी भारतको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । सबै सुरक्षा अंगहरुलाई ‘हाई अलर्ट’ मा राखिएको छ ।

‘पुटिनको आगमनदेखि फिर्ता हुनेसम्म सुरक्षा एजेन्सीहरूले हरेक गतिविधि निगरानी गर्ने छन्,’ नवभारत टाइम्समा समाचार छ । पुटिन आईसीसीको पक्राउ आदेशका बीच अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा छन् । यसअघि पनि उनले चीन लगायतका देशहरु र केही महिनाअघि अलास्कासम्मको भ्रमण गरिसकेका छन् ।

युक्रेनसँग युद्ध सुरु भएको एक वर्षपछि नै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि युद्ध अपराधको आरोप लगाएका हो । यी आरोपहरूको अनुसन्धानका लागि अदालतले पुटिनको गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको छ ।

फेब्रुअरी २०२२ मा रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएको थियो । त्यसको ठीक एक वर्षपछि मार्च २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्री–ट्रायल चेम्बरले पुटिनविरुद्ध वारेन्ट जारी ग¥यो । उनी माथि युद्धका क्रममा युक्रेनी बालबालिकाहरूलाई जबरजस्ती समातेर रुसी इलाकाहरूमा नजरबन्दमा पठाएको आरोप छ ।

त्यहाँ उनीहरूलाई पुनःशिक्षा दिएर धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री लिने प्रक्रियामा लगिएको आरोप छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूमा युद्धका क्रममा बालबालिकालाई विस्थापित गर्नु वा उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा सामेल गर्नु गम्भीर अपराध मानिन्छ ।

यद्यपि गिरफ्तारी वारेन्ट आयो, तर त्यसलाई लागु गराउनु व्यवहारमा लगभग असम्भव रह्यो । सबैभन्दा ठूलो कारण रुस आईसीसीको सदस्य छैन । उसले अदालतको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गर्दैन ।

अर्थात्, रुसभित्र कुनै पनि एजेन्सीलाई पुटिनलाई गिरफ्तार गर्न कानुनी बाध्यता हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब सम्बन्धित देशले त्यसलाई स्वीकार गर्छ । अर्को कारण, पुटिनको सुरक्षा र उनको नियन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा ढाँचा हो ।

वारेन्टपछि उनले आईसीसीका सदस्य नरहेका वा रुसका निकट मानिने देशहरूको मात्र यात्रा गरेका छन् । यस्ता देशहरूमा पुटिनलाई गिरफ्तार गर्ने कुनै कानुनी दबाब नहुने भएकाले जोखिम कम हुन्छ ।

यसबाहेक, आईसीसीसँग आफ्नो प्रहरी बल छैन । ऊ आरोपीलाई अदालतसमक्ष सुम्पन सदस्य देशहरूमा निर्भर रहन्छ । तर, जब कुनै शक्तिशाली नेताको कुरा आउँछ, तब कुनै पनि देशले उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न हिचकिचाउँछ ।

यही कारणले गर्दा वारेन्ट जारी रहे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसैबीच आजदेखि पुटिन भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको आदेश अनुसार, उनले रुस छाड्नेबित्तिकै आईसीसीसँग जोडिएका कुनै पनि देशमा पक्राउ पर्न सक्छन् ।

यसका साथै के प्रश्न उठ्छ भने भारत यो विषयमा कहाँ फिट हुन्छ ? अर्थात् के भारत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेश मान्न बाध्य छ ? यदि, छैन भने किन ? यो प्रश्नको उत्तर थाहा पाउन सबैभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्छ कि भारत आईसीसीको सदस्य छैन ।

जब कुनै देशले रोम विधानमा हस्ताक्षर गर्दैन, तब आईसीसीका आदेशहरू त्यो देशमा कानुनी रूपमा लागु हुँदैनन् । अर्थात्, भारतमा पुटिनलाई पक्राउ गर्न कुनै कानुनी बाध्यता छैन । यसबाहेक, भारतले सधैँ नेताहरूलाई प्रतिरक्षा दिने गरेको छ ।

कुनै नेताको गिरफ्तारी भारतको विदेश नीतिबाट अलग हुन्छ । रूससँग भारतको राजनीतिक, व्यापारिक र सैन्य सम्बन्ध पनि निकै राम्रो छ । यो कारणले पनि पुटिनलाई लिएर कुनै अन्योल छैन ।आईसीसीले धेरै उच्च–प्रोफाइल नेताहरू र मिलिसिया कमान्डरहरूविरुद्ध वारेन्ट जारी गरेको छ ।

तर, अधिकांशलाई गिरफ्तार गराउन कठिन रह्यो । अदालतसँग आफ्नो प्रहरी नभएकाले उसले सदस्य देशहरूमा निर्भर रहनुपर्छ । अदालतले यसअघि पनि सत्तामा रहेका नेताहरूमाथि वारेन्ट जारी गरेको छ । सुडानका ओमर अल–बशीर यसको उदाहरण हुन् ।

तर, त्यसपछि अदालतमाथि गरिब देशहरूलाई मात्र निशाना बनाएको आरोप लाग्यो । धेरै गैरसदस्य देशहरूले अदालतका फैसलाहरूलाई राजनीतिक बताउँदै आएका छन् । यदि, उनले सदस्य देशहरूको यात्रा नगरे उनीहरूको देशमा कुनै नेताविरुद्ध वारेन्ट आएमा गिरफ्तार गर्न गाह्रो हुन्छ ।

यसबीच पुटिन आज र भोली दुई दिन भारतमा रहनेछन् । उनको मोदीसँगको भेटवार्ता र दुई देशबीच हुने शिखर सम्मेलनका क्रममा दिल्ली र मस्कोबीच कैयौँ सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अमेरिकाले रुसी तेल खरिद रोक्न भारतमाथि दबाव दिएको केही महिना लगत्तै मस्को र दिल्लीबीच सम्झौताहरू हुन लागेका हुन् । अर्कोतर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासमा रुस र युक्रेनसँग शृङ्खलाबद्ध वार्ता गरिरहेको बेला पुटिन भारत आउन लागेका हुन् ।

गएको अक्टोबरमा रुसबाट तेल खरिद गरेर क्रेमलिनको युद्धलाई सहयोग गरिरहेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले भारतीय सामानमा थप २५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि भारतले रुसी तेलको आयात घटाएको छ ।

तर राष्ट्रपति पुटिन भारतले आफ्नो देशबाट तेल खरिद गरिरहोस् भन्ने चाहन्छन् । भारतसँग मस्कोको अर्को पनि अपेक्षा छ। दिल्लीलाई हतियार बिक्री मस्कोको अर्को प्राथमिकता हो । सोभियत कालदेखि नै रुसले भारतलाई हतियार बिक्री गर्दै आएको छ ।

पुटिनको भ्रमणअघि भारतले अत्याधुनिक रुसी लडाकु विमान र हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्ने योजना बनाएको विवरण आएका थिए । कामदार अभावको चपेटामा परेको रुसले भारतलाई दक्ष कामदारको बहुमूल्य स्रोतका रूपमा पनि हेर्छ ।

तर त्यसका लागि भू–राजनीति अवरोध हुन सक्छ । क्रेमलिनले युक्रेन युद्धमा आफूलाई एक्लाउने पश्चिमा प्रयासहरू असफल भएको देखाउने प्रयास गर्छ । अहिले भारत भ्रमणमा जानु र प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्नु पनि पुटिनको त्यही शैली हो ।

पुटिनले तीन महिनाअघि पनि यस्तै गरेका थिए। त्यस बेला उनी चीन भ्रमणमा गए र सी जिन्पिङसँग वार्ता गरे। त्यही भ्रमणमा उनले मोदीसँग भेट गरे । तीन नेताहरू मुस्कुराइरहेका र सँगै कुराकानी गरेका तस्बिरले युक्रेनमा युद्धको बाबजुद पनि मस्कोसँग शक्तिशाली सहयोगी देशहरू रहेको सन्देश दियो ।

जसलाई “बहु–ध्रुवीय विश्व“ अवधारणा अन्तर्गत व्याख्या गर्ने गरिन्छ । रुसले चीनसँगको सम्बन्धलाई “कुनै सीमामा नबाँधिएको“ भन्ने अर्थमा चर्चा गर्ने गरेको छ । उसले भारतसँगको “विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी“ लाई पनि उत्तिकै मुखर बनाएको छ ।

यो युरोपेली सङ्घसँग मस्कोको तनावपूर्ण सम्बन्धको ठ्याक्कै विपरीत हो । यसबीच यो हप्ता चाहिँ रुस–भारत मित्रता, व्यापार सम्झौताहरू र मस्को र दिल्लीबिच थप आर्थिक सहयोगका बारेमा खबरहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुटिनको दिल्ली भ्रमण मोदी र भारतको विश्वव्यापी महत्त्वाकाङ्क्षाका लागि महत्त्वपूर्ण क्षणमा हुँदै छ । भारत र रुसबीचको सम्बन्ध सोभियत सङ्घदेखि सुरु भएको हो र बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्यका बाबजुद यो सम्बन्ध कायम छ ।

पुटिनले आफूभन्दा अघिका अन्य रुसी नेताहरूको तुलनामा यो सम्बन्धमा बढी समय र ऊर्जा खर्च गरेका छन् । युक्रेनमा युद्धलाई लिएर रुसको आलोचना गर्न पश्चिमा सरकारहरूको भारतलाई तीव्र दबाव दिए पनि मोदीले द्वन्द्व समाधानका लागि वार्ता नै एक मात्र उपाय भएको बताएका थिए । यो भारतको ’रणनीतिक स्वायत्तता’ थियो ।

भूराजनीतिक व्यवस्थामा मोदीले विशेष स्थान ओगटेका थिए, जहाँ उनले मस्कोसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखेका थिए। सँगसँगै पश्चिमाहरूसँग पनि उनको सम्बन्ध कायमै थियो । यो रणनीतिले काम पनि ग¥यो। तर ट्रम्प ह्वाइट हाउस नफर्किउन्जेलसम्म मात्रै यो रणनीति प्रभावकारी रह्यो ।

भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध हालैका महिनाहरूमा अहिलेसम्मकै कमजोर विन्दुमा पुगेको छ। आयात शूल्क वृद्धिको गतिरोध समाधान गर्न दुवै देश असफल भएका छन् । यस सन्दर्भमा पुटिनको भ्रमण मोदीका लागि पहिलेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले भारतको भूराजनीतिक स्वायत्तताको परीक्षण गर्नेछ।

उनी यहाँ कूटनीतिक धारमा हिँड्नेछन् । मोदी अहिले पनि पुटिनलाई आफ्नो सहयोगीका रूपमा लिन्छन् । उनी ट्रम्पको दबावमा आफू नहारेको सन्देश स्वदेश र विश्वमा भारतीयलाई दिन चाहन्छन् । तर उनले यसो गरिरहँदा आफ्ना युरोपेली सहयोगीहरूको दबावको पनि सामना गर्नुपरेको छ ।

यसै हप्ता भारतस्थित जर्मन, फ्रान्स र यूकेका राजदूतहरूले युक्रेन युद्धलाई लिएर रुसको अडानको आलोचना गर्दै एक प्रमुख अखबारमा दुर्लभ संयुक्त लेख लेखेका छन् । जसकारण मोदीले भारत–रुस सम्बन्धको सुदृढीकरणले अमेरिकासँग चलिरहेको व्यापार वार्ता र युरोपसँगको उनको साझेदारीलाई ओझेलमा नपार्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मोदीको अर्को प्राथमिकता भारत र रुसबीच द्विपक्षीय व्यापारको सम्भावनालाई फराकिलो बनाउनु हुने छ । विश्लेषकहरूले दुई बलिया मित्रराष्ट्रहरूबीचको आर्थिक सम्बन्धले दशकौँदेखि कमजोर प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूको द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२५ मार्चको अन्त्यमा ६८.७२ अर्ब डलर पुगेको छ। यो व्यापार २०२० मा ८.१ अर्ब डलर मात्र थियो। यसको मुख्य कारण भारतले रुसको तेल खरिद बढाएका कारण थियो । मोदी यसलाई पनि सन्तुलनमा ल्याउन चाहन्छन् ।

वाशिङ्गटनको प्रतिबन्धबाट बच्न भारतीय कम्पनीहरूले पहिले नै रुसबाट तेल खरिद घटाइरहेका छन्। दुई देशहरूले व्यापार बढाउन अहिले अरू क्षेत्रहरू हेर्दै छन् । त्यसका लागि सबैभन्दा सजिलो क्षेत्र रक्षा हो।

स्टकहोम इन्टरन्याश्नल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटका अनुसार सन् २०२० देखि २०२४ को बीचमा रुसबाट भारतले खरिद गर्ने अस्त्र ३६ प्रतिशतमा झरेको छ। यो २०१० देखि २०१५ को बीचमा सबैभन्दा धेरै ७२ प्रतिशत थियो।

र २०१५ देखि २०१९ को बीचमा ५५ प्रतिशत थियो । यसको मुख्य कारण आफ्नो रक्षा पुँजीलाई विविधीकरण गर्ने र घरेलु उत्पादनलाई बढवा दिने भारतको प्रयास थियो। तर यो सङ्ख्यालाई नजिकबाट हेर्दा फरक कथा देखिन्छ। भारतका कैयौँ रक्षा क्षेत्र अहिले पनि रुसमाथि निर्भर छन् ।