२ मंसिर , काठमाण्डौ ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भारत भ्रमणमा आउनुअघि मस्कोमा भारत र रुसका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले रुसको राजधानी मस्कोमा रुसी समकक्षी सर्गेई लाभरोभसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
भेटघाटका क्रममा दुई देशबीचको द्विपक्षीय साझेदारीबारे छलफल भएको हो । बैठकमा भारत–रूस २३ औं वार्षिक शिखर सम्मेलनको तयारीबारे पनि छलफल भएको छ । भारत र रुसबीचको २३ औं वार्षिक शिखर सम्मेलन हुने तय भएको छ ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसका लागि भारतको भ्रमण गर्नेछन् । रुसी विदेशमन्त्रीसँगको भेटबारे जयशंकरले भने ,’म मस्कोमा विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभलाई भेट्न पाउँदा खुसी छु । यस क्रममा व्यापार र लगानी, ऊर्जा, गतिशीलता, कृषि, प्रविधि, संस्कृति र द्विपक्षीय साझेदारीबारे छलफल भयो।’
उनले क्षेत्रीय, विश्वव्यापी र बहुपक्षीय मुद्दामा विचार राखेको बताएका छन् । उता युक्रेनसँग युद्ध गरिरहेको रूसको आम्दानी घटाउने प्रयासमा अमेरिका लागेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिनेटमा पेस भएको नयाँ विधेयकलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
यस विधेयकले वाशिङ्गटनलाई मस्कोसँग व्यापार जारी राख्ने देशहरूमा ५०० प्रतिशतसम्म सीमाशुल्क लगाउने अधिकार दिनेछ । ट्रम्पले भनेका छन्, “रिपब्लिकनहरूले रूससँग व्यापार गर्ने कुनै पनि देशमा धेरै कठोर प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक ल्याइरहेका छन् ।”
सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले यसलाई लामो समयदेखि समर्थन गर्दै आएका थिए । तर, रूसले युक्रेनमा जारी राखेको आक्रमणबाट बढ्दो निराशाको बीचमा यसले गति पाएको छ ।
ब्लूमबर्गका अनुसार, यो विधेयकले ट्रम्पलाई रूसी तेल वा ग्यास किन्ने र युक्रेनलाई पर्याप्त समर्थन नगरेको मानिने देशहरूबाट आयात हुने वस्तुमा ५०० प्रतिशतसम्म सीमाशुल्क लगाउने अधिकार दिनेछ ।
यस प्रावधानलाई सीधै चीन र भारत जस्ता रूसी ऊर्जाका प्रमुख उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरेर बनाइएको हो । ट्रम्पले आइतबार भने, “हामी यसमा इरानलाई पनि थप्न सक्छौँ ।” यो विधेयक मस्कोले पूर्वी युक्रेनको रेलवे केन्द्र पोक्रोभ्स्क कब्जा गर्ने प्रयासहरू तीव्र पार्दै देशभर हवाई आक्रमणहरू जारी राखेको समयमा आएको छ ।
डेमोक्रयाट तथा धेरै रिपब्लिकनहरूले महिनौँदेखि द्वन्द्व लम्ब्याउने र कूटनीतिक प्रस्तावहरू अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै क्रेमलिनविरुद्ध दण्डात्मक उपाहरूको माग गर्दै आएका छन् ।
ट्रम्पले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास गर्दा नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए । यस वर्ष सुरुमा उनले अलास्कामा गरेको पुटिनको आतिथ्यले कुनै सफलता हासिल गर्न सकेको थिएन ।
यसैबीच युक्रेनले रूसी आक्रमणहरूमा आफ्नो रक्षा–क्षमता बढाउन फ्रान्समा निर्मित १०० वटा राफेल एफ–४ लडाकु जहाज र स्तरीय वायुसुरक्षा प्रणालीहरू प्राप्त गर्न फ्रान्ससँग सम्झौता गरेको छ ।
पेरिसनजिकैको एक वायुसेना क्याम्पमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँसँग आशयपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यस कदमलाई ऐतिहासिक बताएका छन् ।
राफेल एफ–४ को वितरण सन् २०३५ सम्म पूरा हुने योजना छ । ड्रोनको संयुक्त उत्पादन यही वर्षबाट सुरु हुँदै छ । सोमबार म्याक्रोँसँग संयुक्त ब्रिफिङमा जेलेन्स्कीले भने, “अर्को वर्षबाट सुरु हुने र दश वर्षसम्म चल्ने यो एक रणनीतिक सम्झौता हो ।”
उनले युक्रेनले धेरै नै शक्तिशाली फ्रान्सेली रडार, आठवटा वायुसुरक्षा प्रणाली र अन्य उन्नत हतियारहरू पनि प्राप्त गर्ने बताए । विगत केही महिनामा रूसले युक्रेनमाथि ड्रोन र मिसाइल आक्रमणहरू बढाएको छ, जसको लक्ष्य ऊर्जा तथा रेल पूर्वाधा मा क्षति गर्नुका साथै देशभर विद्युत् सेवामा अवरोध गर्नु गरेका छन् ।
यी आक्रमणहरूमा थुप्रै नागरिकको मृत्यु भएको छ, जसलाई किभ र पश्चिमी सहयोगीहरूले युद्ध–अपराधका रूपमा वर्णन गर्छन् । कतारमा बोल्दै म्याक्रोँले भने, “हामी १०० राफेलहरूको योजना बनाइरहेका छौँ । यो ठूलो कुरा हो । युक्रेनी सेनाको पुनरुत्थानका लागि यही आवश्यक छ ।”
युक्रेनी रक्षा विश्लेषक सेर्ही कुजानले बीबीसीलाई भने, “रूसले प्रतिमहिना ६ हजार ग्लाइड बमहरू प्रयोग गर्दै छन् । २०० किलोमिटरसम्म प्रहार गर्नसक्ने फ्रान्सेली हावाबाट हावामा प्रहार गर्ने प्रणाली हासिल गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ, रूसीहरूसँग २३० किलोमिटरसम्म प्रहार गर्नसक्ने आफ्नै प्रणाली छ ।”
किभ र पेरिसबीचको यो घोषणा ठूलो भए पनि रोयल युनाइटेड सर्भिसेज इन्स्टिच्युटका जस्टिन ब्रोन्क भन्छन्, “यी जहाजहरूले कति फरक ल्याउँछन् भन्ने कुरा यिनको वितरणको समयसीमा र यिनसँग आउने मिसाइल प्रणालीहरूमाथि निर्भर गर्नेछ ।”
