११ चैत, काठमाण्डौ ।
नेपालको समृद्धि र विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका कसैबाट लुकेको छैन । औद्योगिकीकरण, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल युगको प्रवद्र्धन तथा आर्थिक उन्नतिको मेरुदण्ड नै ऊर्जा हो।
विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुधारमा लागेको बेला नीतिगत हस्तक्षेप तथा प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा पुनः सतहमा आएको छ ।
यसबीच नेपालका चर्चित वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमा कडा आलोचना गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय र यसको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले स्पष्ट रूपमा संकेत गरेका छन् कि “२१औं शताब्दीमा विद्युत भनेको कुनै पनि देश निर्माण गर्ने र देश बचाउने एउटै मात्र शक्ति हो।
विद्युत् नभए देशको अवस्था कस्तो होला भनेर एक मिनेट आँखा चिम्म गरेर कल्पना गर्नुहोस्।“ उनको यो टिप्पणीले केही यथार्थपरक प्रश्नहरू उठाउँछ । विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार, जलविद्युत् आयोजनाहरूको दिगो व्यवस्थापन, निर्यात तथा ऊर्जा सुरक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारको प्रतिबद्धता के छ? नीतिगत स्थिरता नहुँदा, योग्य र परिणाममुखी नेतृत्वलाई अस्थिर बनाउँदा, के नेपालले दीर्घकालीन ऊर्जा समाधान खोज्न सक्छ ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पछिल्लो केही वर्षमा सुधारका मोडेलका रूपमा हेरिएको छ । ऊर्जा घाटा न्यूनीकरण, वितरण प्रणाली सुधार, चुहावट नियन्त्रण, विदेशी लगानी प्रोत्साहन, जलविद्युत् उत्पादन वृद्धिजस्ता प्रयासहरू उल्लेखनीय छन् ।
तर, राजनीतिक हस्तक्षेपले यी प्रयासहरूलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन नदिएको पुनको संकेत छ । उनले आफ्नो पोस्टमा भनेका छन्, “अहिलेको ऊर्जा मन्त्री जस्तो विवेकहिन र लोभीपापी व्यक्तिले अहिलेसम्म भित्रभित्रै कति भ्रष्टाचार गरे होलान भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।“
यसले के देखाउँछ भने, नेपालमा नीति निर्माण प्रक्रियामा अझै पनि पारदर्शिता, दीर्घकालीन योजना र दूरदृष्टिको अभाव छ । कुनै पनि क्षेत्रमा परिणाममुखी सुधार गर्न राजनीतिक स्थिरता, सक्षम नेतृत्व, व्यावसायिक स्वतन्त्रता, र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियाको खाँचो हुन्छ ।
पुनले आफ्नो पोस्टमा वर्तमान ऊर्जा नेतृत्वलाई कडा चुनौती दिएका छन्। उनले ऊर्जा मन्त्रीलाई “कि त कुलमान घिसिङले भन्दा राम्रो काम गर्नुहोस्, नत्र माफी माग्नुहोस्।“ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। नेपालमा कुशल नेतृत्वद्वारा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने उदाहरण ऊर्जा क्षेत्रमै कुलमान घिसिङले देखाइसकेका छन् ।
विद्युत् अभावको युग समाप्त गर्ने, लोडसेडिङ हटाउने, संस्थागत सुधार ल्याउने काम भएको थियो । तर, फेरि सुधार प्रयासहरू कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने जनगुनासो बढिरहेको छ । नेपालजस्तो जलविद्युत् सम्भावनायुक्त मुलुकमा ऊर्जा संकट हुनु विडम्बना हो ।
पानीको स्रोत प्रचुर मात्रामा भए पनि नीतिगत अस्थिरताका कारण हामी अझै भरपर्दो ऊर्जा प्रणाली बनाउन चुकेका छौं । महावीर पुनको आक्रोश कुनै व्यक्तिगत राग होइन, बरु यसले सरकारलाई दीर्घकालीन सोच, नीतिगत स्थिरता, र सक्षम नेतृत्वतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास हो ।
ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व सुदृढ गर्न, व्यावसायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ ।नेपालले ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने हो भने नीति निर्माताहरूले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ । योग्य नेतृत्वलाई हटाउने परम्पराभन्दा पनि, उनीहरूको कार्यदक्षतालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ ।
महावीर पुनको आलोचना सरकारका लागि चेतावनी हो, जुन बेवास्ता गर्नु नेपालकै भविष्यप्रति खेलवाड गर्नु हो । अब सरकारसँग दुईवटा विकल्प मात्र छन् – सुधारको बाटो अपनाउने कि आलोचनाको सामना गर्ने । निर्णय तिनैले गर्नुपर्छ, जसले दिउँसै रात पार्ने खेल खेलिरहेका छन् ।
