१२ पौष, काठमाण्डौ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस २५ गतेका लागि संघीय संसदका दुवै संसदको बैठक आह्वान गरेकी छिन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस २५ गते दिउँसो १ बजेका लागि दुवै संसदको बैठक आह्वान गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ९३ को उपराधा १ बमोमित संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।
’नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम सम्वत् २०७९ साल पुस २५ गते सोमबारका दिन १३ः०० बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छु,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष संसदको अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले १३ दिनको समय राखेर संसद बैठक आह्वान गरेकी हुन् । मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो ।
यही बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको दाहाल सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । संसदमा प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा बहुमत (१३८) पाउनु पर्ने हुन्छ ।
दाहाल सरकारलाई अहिले प्रतिनिधि सभाका १ सय ६९ सांसदको समर्थन रहेको छ । यसपटक प्रतिनिधिसभामा १२ राजनीतिक दल र ४ स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व रहने छन् । यसैबीच सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता पदमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल नियुक्त हुने भएका छन् ।
उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महान्यायाधिवक्तामा सिफारिस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरेललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मंगलबार सिफारिस गरेका हुन् । पोखरेलले पहिलो पटक सरकारकोतर्फबाट महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन लागेका हुन् ।
उनी माओवादीसँग निकट रहेर लामो समयदेखि सक्रिय थिए । यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्त खम्मबहादुर खातीले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पोखरेलले प्रतिलिपि अधिकारका विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक छ भनी उनले सर्वोच्च अदालतमा बहस समेत गरेका थिए । पोखरेलले यसअघि तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीको कानुन विज्ञको रुपमा काम गरेका थिए ।
