२८ जेष्ठ, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर भएको छ। पूर्व बाल सेना नेपालका तर्फबाट लेलिन विष्टसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटको पहिलो पेसी जेठ ३० गते तोकिएको छ। यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध जनयुद्धमा बाल सेना दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विष्टले दिएको रिटलाई दर्ता गर्न आदेश गरेको हो।
रिटमा आफूहरुलाई युद्धमा प्रयोग गरिएको र पछि अयोग्य भनि बर्हिगमन गराएको तर सरकारबाट तथा दलबाट कुनै पुनस्थापना वा राहत नपाएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
रिटमा कंगोका थोमस लुवाङ्गालाई १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको र २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराधमा उनलाई हेगमा बन्दीको रुपमा राखिएको उल्लेख छ। उनलाई उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै १४ वर्षको कारवास सजाय भएकाले २०१५ देखि उनी सजाय काटिरहेको रिटमा उल्लेख छ।
अवोध बालबालिकालाई बन्दुक बोकाउनु, युद्धमा जासुसी लगाउनु, युद्धका समाग्री ढुवानी गराउन लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार युद्ध अपराध भएकाले तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि यही कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
अनमिनले बाल सेनासम्बन्धी प्रमाणीकरण गरेको कार्य लुकाएकाले सरकारलाई यस्तो पहिचानबाट वञ्चित नगराउन आदेशको माग गरिएको छ। त्यस्तै उनीहरुले सरकारको नाममा यही परमादेश पनि जारी गर्न माग गरेका छन्।
१६ वर्षसम्म आफूहरुलाई माओवादीले प्रयोग गरेर बेवास्था गरेकाले बाल सेनाको परिचय दिँदै क्षतिपूर्ति र राहत दिन रिटमा माग गरिएको छ। माओवादी विद्रोहकालमा नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि रिटमा प्रश्न उठाइएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्न नैतिक रुपमा नमिल्ने भएकाले पदिय हैसियतबाट निलम्बन गर्नु भनि आदेशको माग रिटमा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
उक्त रिटलाई रजिष्ट्रार नारायाण पन्थीले दरपिठ गरेका थिए भने न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै रिट दरपिठ गर्ने आदेश बदर गरेको थियो। सर्वोच्चले ३० गते सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठारोमा पर्नेछन्।
०६३ मंसिर २० मा ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौताले माओवादीका लडाकु हुन मापदण्ड तोक्यो। जसमा माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन हुन ०६३ साल जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र ०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्थ्यो। माओवादीले सैन्य शिविरमा ल्याएर राखेकामध्ये ४ हजार ८ जनाले त्यस्तो मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन्।
अर्थात् उनीहरू माओवादी लडाकु मानिएनन्। लडाकु नमानिएपछि उनीहरु नेपाली सेनामा समायोजन हुन पनि पाएनन् । अनमिनले १९ हजार ६ सय २ जनालाई नेपाली सेनामा समायोजनका लागि योग्य प्रमाणित गरेको थियो भने ४ हजार ८ जनालाई अयोग्य घोषित गरेको थियो ।
