८ पुस, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलास गठन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदनहरु एकसाथ पेस भएका छन् ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा नेपाल बारबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत बहस सुन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सीमित ठाउँ र सामाजिक दुरी कायम गर्नुपरेको भन्दै इजलासमा अरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले केही विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ । विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुन सक्छ भने कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरूलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नू भनी आदेश पनि गर्न सक्छ ।
