२२ मंसिर , काठमाण्डौ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनाव चिह्न प्रदान गरेको छ । आयोगमा १२० राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन आवेदन दिएका थिए।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार १०२ राजनीतिक दललाई एकल रूपमा चुनाव चिह्न प्रदान गरिएको छ । १२ राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने भनी आवेदन दिएकाले संयुक्त चुनाव चिह्न प्रदान गरिएको हो ।
यस आधारमा आयोगले कूल १०७ वटा चुनाव चिह्न प्रदान गरिएको जनाएको छ । आयोगमा कूल १४३ राजनीतिक दल दर्ता कायम भएका छन्। निर्वाचनमा भाग लिने दलको सङ्ख्या ११४ छ । निर्वाचनका लागि १०७ चुनाव चिह्न प्रयोग हुनेछन् ।
आयोगले प्रदान गरेका चिह्नको पहिलो नम्बरमा सूर्य, दोस्रोमा रुख, तेस्रोमा तारा, चौथोमा घण्टी चुनाव चिह्न रहेका छन् । आयोगले २०७९ को समानुपातिक निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा ११ दलको क्रमसंख्या तोकेको छ ।
यी ११ दलका क्रमसंख्या अघिल्लो चुनावमा प्राप्त मतकै आधारमा स्वचालित रूपमा निर्धारण गरिएको हो । जसमा पहिलो नम्बरमा छ नेकपा (एमाले) । उसको चुनाव चिन्ह सूर्य ।
यसैगरी क्रमैसंग २ नम्बरमा नेपाली काँग्रेस – चुनाव चिन्ह रूख, ३ नम्बरः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको पाँचकुने तारा, ४ नम्बरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी, ५ नम्बरमा राप्रपाको हलो, ६ नम्बरमा जसपाको ढल्केको छाता, ७ नम्बरमा जनमत पार्टीको लाउडस्पिकर, ८ नम्बरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ढकिया, ९ नम्बरमा लोसपाको साइकल र १० नम्बरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मादल रहेको छ ।
यस्तै ११ नम्बरमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको गिलास, यस्तै १२ नम्बरदेखि नयाँ दलका चिन्ह, १०० नम्बरमा हाम्रो नेपाल पार्टीको लाइक चिन्ह रहेको छ । १२ औँ नम्बरदेखि मतपत्रमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका अन्य दलका चिन्ह राखिएका छन् ।
सबैभन्दा पहिले १२ नम्बरमा देश विकास पार्टीको लौरो रहेको छ भने १३ नम्बरमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको खुलेको एकल आँखा रहेको छ । दर्ता भएका नयाँ चर्चित दलमा ३३ नम्बरमा जेनजी आन्दोलनका खुट्टा गुमाएका राजेश पोर्तेल नेतृत्वको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीको बासुरी, ५१ औँ नम्बरमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीको अँजुलीमा रहेको माटो, ५७ औँ नम्बरमा नेत्रबहादुर चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) रहेका छन् ।
यस्तै ६४ नम्बरमा अन्तरिम सरकारका उर्जामन्त्री कुलमान घिसिंग संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीको बलिरहेको बिजुलीको चिम, ९१ नम्बरमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सवेन्द्र खनाल नेतृत्वको समुन्नत नेपाल पार्टीको हात मिलाएको महिला र पुरुष (समानता), १०० नम्बरमा खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो नेपाल पार्टीको गोलाकारभित्र बुढी औला उठाएको लाइक आकृति र अन्तिम तथा १ सय ७ नम्बरमा जनता लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालको भैँसी निर्वाचन चिन्ह रहेको छ ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निवेदन दिएका दलमध्ये २ दलले निवेदन खारेज भएको छ । आयोगमा निवेदन दिएकामध्ये २ दलले दिएको निवेदनमा आयोगले अयोग्यता देखिएपछि उनीहरुको निवेदन खारेरज गरेको हो ।
निवेदन खारेज भएसँगै उनीहरु फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । निवेदन खारेज हुने दलमा ज्ञानबहादुर तामाङको जनप्रजातान्त्रिक पार्टी र खगेन्द्रराज अवस्थी नेतृत्वको अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी रहेका छन् भने जनजागरण पाटीले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दिएको निवेदन फिर्ता लिएको छ ।
आयोगका अनुसार जनप्रजातान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिता पुष्टि नभएपछि र अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टीले यसअघि आयोगले गरेको जरिवाना नतिरेपछि आगामी फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिन दिएको निवेदन खारेज भएको हो ।
सरकारले निर्वाचन तोकिएको समयमा नै हरहालतमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ । तर विघटित प्रतिनिधि सभाका सबैभन्दा ठूला दलहरुले चुनाव हुनेमा आशंका गरेका छन् । साथै नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले त प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन् ।
हिजोमात्रै काँग्रेसले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्याम घिमिरेसहित ७ जनाका तर्फबाट रिट निवेदन पेस गरिएको हो । यसअघि एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दर्ता गरेको थियो ।
दुवै दल अलग–अलग सर्वोच्च पुगेका हुन् । कांग्रेसबाट पेस भएको रिट सम्भवतः आज दर्ताबारे निर्णय हुनेछ । योसँगै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुईवटा राजनीतिक दल अनि सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत १७ थान रिट दर्ता भएर विचाराधीन छन् ।
एमाले र अन्य १७ थान निवेदनमा यसअघि नै पहिलो सुनुवाइ भएको छ । सर्वोच्चले यसअघि दर्ता भएका सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरिसकेको छ । कांग्रेसका तर्फबाट पेस भएको रिट पनि दर्ता भएर पहिलो सुनुवाइ हुँदै लगाबमा राखिनेछ ।
सर्वोच्चले यी सबै निवेदनलाई एकैपटक सुनुवाइ गरेर किनारा लगाउन सक्ने देखिन्छ । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई दल कांग्रेस र एमालेका विघटित संसद्का बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका माग राखेर संयुक्त रिट हाल्ने तयारीका साथ हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
तर दुई दलको जोड्दा पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि अलग–अलग रिट निवेदन दिएका हुन् । एमालेले ९ मंसिरमै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेट भएको दुई दिनपछि कांग्रेसले पनि संसद् विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दिएको हो । देउवा र ओलीबीच गत शुक्रबार महाराजगन्जमा भेटवार्ता भएको थियो ।
