२४ मंसिर , काठमाण्डौ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल नगरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग पाँच लाख धरौटी माग गरेको छ । मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले अधिकारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
यस्तै तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीसँग एक लाख रुपैयाँ नगद माग गरेको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिर २१ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ५५ जना व्यक्ति र १ कम्पनीसहित ५६ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसमध्ये अधिकारी पनि थिए । यसअघि विशेष अदालतले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई भक्तपुरको नलिन्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणमा भने पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सो मुद्दामा गत आइतबार विशेषका न्यायाधीशहरू हेमन्त मल्ल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाले आदेश दिएका थिए ।
उक्त आदेशपछि उनी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मंसिर १७ गते उनीहरूविरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अधिकारीसहित ६ जना र एउटा कम्पनीविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो ।
यी सात प्रतिवादीविरूद्ध १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँविरूद्ध बिगो कायम गरेको थियो । यो मुद्यामा पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको विशेष अदालतले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आठ अर्ब ३६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा भने पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
१३ करोड बिगोको भ्रष्टाचारमा जेल पठाए पनि योभन्दा ६४ गुणा ठुलो अंकको भ्रष्टाचार मुद्दामा भने न्यून धरौटी मात्रै मागेको हो । यस्तै पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा क्यानका निलम्बित निर्देशक मुरारी भण्डारीसँग पनि विशेषले एक लाख धरौटी मागेको छ ।
विशेषको आदेशमा छ, ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निज प्रतिवादीहरूको पदीय हैसियत, आरोप दाबी, परियोजनामा निजहरूको भूमिका र संलग्नतासमेतलाई विचार गर्दा निज प्रतिवादी प्रदीप अधिकारीसँग पाँच लाख र प्रतिवादी मुरारी भण्डारीसँग एक लाख नगद धरौटी वा सोबराबरको बैंक जमानत दिए लिई निज प्रतिवादीहरूलाई तारेखमा राखी प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्ष गर्नू ।’
अधिकारीले ०७१ देखि ०७४ सम्म पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख भएर काम गरेका थिए भने भण्डारी प्राविधिक इन्जिनियर थिए । पोखरा विमानस्थलको मुद्दामा धरौटी माग भए पनि अधिकारी तत्काल रिहा हुन पाउने छैनन् ।
भक्तपुर नलिन्चोक हेलिपोर्टको भ्रष्टाचार मुद्दामा अधिकारीलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश भएकाले उनले थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ । अदालतले पाँच लाख धरौटी माग गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए।
‘उहाँ अघिल्लो मुद्दामा थुनामै हुनुहन्थो, त्यही कारणले म धरौटी बुझाउँदिन भन्नुभयो,’ सूचना अधिकारी रेग्मीले भने, ‘धरौटी नबुझाएका कारण यो मुद्दा पनि उहाँ थुनामै रहनुहुन्छ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी मुद्दामा पाँच पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवहरूसहित ५६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सुरुमा १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी लागत अनुमान गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पछि लागत बढेको थियो। त्यतिबेला विमानस्थल आयोजना प्रमुख अधिकारी थिए । चीनको एक्जिम बैंकको २२ अर्ब रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजमा र २ अर्ब अनुदान गरी २४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा विमानस्थल निर्माण भएको हो ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू दिवंगत पोस्टबहादुर बोगटी, बिरामी अवस्थामा रहेका रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवहरूलाई समेत पोखरा विमानस्थलको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सचिवहरू मधु मरासिनी, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्यलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सञ्चालक समिति सदस्य मनरूप शाही, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सदस्य ज्योति अधिकारी, वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्की, फुर्वाछिरिङ शेर्पा, सदस्य–सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्यलाई मुद्दा चलाइएको छ ।
त्यस्तै रतिशचन्द्रलाल सुमन, तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ, उपसचिव हरिबहादुर खड्कालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार, उपमहानिर्देशक ऋषिकेश शर्मा, उपनिर्देशक नारायण गिरी, उपनिर्देशक महेशकुमार बस्नेत, निर्देशक बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक अशोककुमार सुवेदी, प्रबन्धक मुरारी भण्डारी, उपनिर्देशक सुवर्णराज उपाध्यायलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। २०६५ सालदेखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ सालमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको थियो। विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन् ।
संसदीय छानबिन उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै आयोजनाका सबै कागजपत्र दुई वर्षअघिदेखि नै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेकोे थियो।
विमानस्थल निर्माणको लागत दोब्बर बनाएको, निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेको अभियोग छ ।
