काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले कस्तो खालको राष्ट्रिय झन्डा राख्ने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा सातै प्रदेशका प्रमुख चार दिनदेखि झन्डाविहीन गाडीमा हुइँकिइरहेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रदेशको राष्ट्रपतिसरह मान्यता दिइए पनि गृहका कर्मचारीले ‘ध्यान दिन नसक्दा’ प्रदेश प्रमुखहरू झन्डावाल गाडी चढ्नबाट वञ्चित भएका हुन्। प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था पहिलोपटक गरिएकाले तत्काल झन्डाको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले बताए।
गत शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शपथ लिएलगत्तै गृह मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखहरूलाई सामान्य खालको स्कोर्पियो गाडी जोहो गरेको थियो। हतारमा गाडीको जोहो भए पनि तत्काल राष्ट्रिय झन्डा फहराउने व्यवस्था गर्न नसकिएको दुवाडीले स्विकारे।
प्रदेश प्रमुख केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिसमेत हुन्। उनीहरूले आइतबार सातै प्रदेशका अस्थायी मुकाममा पुगेर प्रदेशका सांसदलाई शपथ खुवाए। शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आफैं शपथ लिएर बाहिरिँदा र आइतबार प्रदेश सांसदहरूलाई शपथ खुवाएर बाहिरिँदासमेत उनीहरूले झन्डावाल गाडी चढ्न पाएनन्।
गृह मन्त्रालयले गत शुक्रबार नै प्रदेश १ का प्रमुख गोविन्द सुब्बा, प्रदेश २ का रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ का अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ का बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ का उमाकान्त झा, प्रदेश ६ का दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ का मोहनराज मल्ललाई विभिन्न मन्त्रालयले प्रयोग गर्दै आएको गाडी दिएको थियो।
‘प्रदेश प्रमुखका लागि राष्ट्रिय झन्डासहितको राम्रो गाडी व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो तर सरकारले उनीहरूलाई सहायक मन्त्रीसरह व्यवहार गर्यो, जुन दुःखद हो’, गृहका एक अधिकारीले भने। सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुअघि नै उनी चढ्ने गाडीमा राख्ने झन्डाको सम्बन्धमा निक्र्योल गर्नुपर्नेमा विभिन्न कारणले त्यसो गर्न नसकेको प्रवक्ता दुवाडी बताउँछन्।
गरिमा राख्न सकेनन् प्रमुखले
सरकारले राष्ट्रिय झन्डासहितको गाडी दिन नसकिरहँदा प्रदेश प्रमुखले पनि संविधानअनुसार आफ्नो गरिमा भने राख्न सकेनन्। प्रदेशको राष्ट्रपतिसरह भए पनि उनीहरू खुलेआम विभिन्नखाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न थालेका छन्। कतिपयले त नेताहरूले जसरी नै भाषण गरेको समेत देखिएको छ।
प्रदेश प्रमुखको सुविधा :
-मासिक पारिश्रमिक ६४ हजार
-पोसाक सुविधा प्रतिवर्ष १८ हजार
-अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च मासिक ४० हजार
-स्वदेश भ्रमणभत्ता प्रतिदिन ३ हजार
-विदेश भ्रमणभत्ता प्रतिदिन २५० डलर
-बिमा १५ लाख
-सचिवालय कर्मचारी १२ जना
