वाम गठबन्धनबाट सरकार लम्ब्याउन खोजेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा समेत अलमल गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीकै ढिलासुस्तीले निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिकको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न पाएको छैन।
कानुनअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिक परिणाम केही दिनअघि नै तयार पारिसकेको छ। मतपरिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवा अझै केही दिन ढिलाइ गर्ने ‘मुड’मा देखिन्छन्।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदातासमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्यको नतिजा सार्वजनिक नहुँदा आयोगलाई चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या परेको छ। आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
किन हुन सकेन नियुक्ति?
प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नकै लागि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए। ‘बिहीबार मन्त्रिपरिषद् नबसी शुक्रबार बोलाइएको प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने एजेन्डा भएर नै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर माओवादी मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव एकाएक रोक्नुभयो।’
देउवाले एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमसमेतको सहमतिमा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि समझदारी खोजेका थिए ।
सहमति नजुटे पनि अनौपचारिक संवादमार्फत एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फकाउँदै आएका थिए। उनले कांग्रेस र एमालेलाई दुई\दुई, माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरमलाई एक\एकको भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव अनौपचारिक संवादका क्रममा राखेको स्रोतको भनाइ छ।
