विराटनगर,भदौ २६
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५ वहुमतले परित गरेको छ । प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकले विधेयक संसोधनसहित वहुमतले पारित गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङम्बोले प्रदेश सभा बैठकमा विधेयक पारितका लागि निर्णयार्थ प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रतिपक्षले विधेयक पारितका लागि अस्वीकार गरेपछि बहुमतको आधारमा विधेयक पारित भएको सभामुख प्रदीप भण्डारीले घोषणा गरेका थिए । १२ दफा रहेको विधेयकमाथिका अधिकाश दफा संशोधन गरिएको छ भने केही बुँदा थप समेत गरिएको छ । सामान्यतया आर्थिक बर्षको बार्षिक बजेट अगावै बजेट विभाजनको सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रमुख नीतिका रुपमा वित्त व्यवस्थापन विधेयक ल्याइनु पर्ने प्रावधना रहेको छ ।तर प्रदेश र संघीय सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी विषय नटुंगिएका कारण मन्त्रालयले ढिलो गरी वित्त व्यवस्थापन विधेयक संसदमा ल्याएको थियो ।
प्रदेश सभा बैठकले पारित विधेयकमा प्रदेश सरकारले राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धी प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र लगाएको उठाएको करबाट प्राप्त हुने रकम प्रदेशको विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी जम्मा भएको रकममध्ये ६० प्रतिशत प्रदेशको संचित कोष र बाँकी ४० प्रतिशत रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा पठाउने व्यवस्थालाई प्रक्रियागत रुपमा सम्बोधन गरिएको हो ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानका हकमा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा नभएको र पछि थपिएकोमा नेपाल सरकारसंग ऋण लिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।स्थानीय वा प्रदेशको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न आयोगले तोकेको आधारमा प्रदेश सरकारले शर्त तोक्ने र शर्तको पालना गर्ने गरी स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
