२७जेठ, एजेन्सी ।
सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेको छ । संवैधानिक परिषद्बाट २५ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले १७ जेठमा सार्वजनिक सूचनामार्फत १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार शुक्रबारसम्मको समयसीमाभित्र कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्न २९ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन । संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको यो सबैभन्दा धेरै उजुरी हो ।
संवैधानिक परिषदले कानुनको रिक्तता रहेकै अवस्थामा गत वैशाख २५ गते कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाइ समिति नै गठन नहुँदा रोकिएको कार्कीको सुनुवाइ प्रक्रिया जेठ १६ गतेदेखि सुरु भएको थियो । गठन लगत्तै बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले १० दिनको समय दिएर सार्वजनिक रुपमा उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
कार्कीविरुद्ध वहालवाला न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीहरुले नै उजुरी दिएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले कानुनको रिक्तता हुँदाहुँदै गरिएको सिफारिसलाई मान्यता दिन हुने उल्लेख गरेका छन् । संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६६ को अध्यादेशबाट खारेज भएको प्रावधान जगाउन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गरिएको सिफारिस अवैध रहेको भट्टराईको जिकिर छ ।
उनले आफ्नो उजुरीमा आलाकाँचा व्यक्तिलाई एकैपटक सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा न्यायपालिकाको गरिमा नै कमाजोर बन्न पुगेको दाबी गरेका छन् । क्याडर न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जिकिर गर्दै उनले कार्की जस्ता कानुन व्यवसायबाट आएका व्यक्तिलाई न्यायिक नेतृत्वमा पु¥याउन नहुने बताएका छन् ।त्यस्तै अधिवक्ता अमृत खरेलले पनि कार्कीको सिफारिसको वैधतामाथि प्रश्न गरेका छन् ।
उनले कार्कीले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्न माग गर्दै समितिमा दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदको पुनः २०८०–०१–२५ गते अनौपचारिक र गैरकानूनी बैठक बसी हचुवाका आधारमा स्वैच्छाचारी ढंगले नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदमा श्री हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने कार्यं कानूनी रिक्तताकै स्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलसमेतको मिलेमतोमा गरिएको संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासनको सिद्धान्तको बर्खिलापको बलमिच्याइको कार्य भएकाले प्रधान न्यायाधीश पदमा गरिएको निज कार्कीको नाम सिफारिसको कुनै कानूनी वैधता नरहेको हुनाले उक्त अवैध सिफारिस प्रथमदृष्टिमैं कानूनको दृष्टिमा स्वतः शून्य परिणामको लगिि बलम खयष्म कार्य हुन गई खारेजभागी छ।’
खरेलले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने अरु पनि आधार कारण दिएका छन्। उजुरी एकमुष्ट रुपमा सुनुवाइ समितिको बैठकमै खोलिने प्रवक्ता गिरीले बताए। सर्वोच्च अदालत झण्डै डेढ वर्षदेखि कामुको भरमा चलिरहेको छ ।
