८ मंसिर , काठमाण्डौ ।
जेनजी मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा मागेको छ । सरकारमाथि भ्रष्टाचार, दुराचार र संवैधानिक अतिक्रमणको आरोप लगाउँदै जेनजी मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागेको हो ।
जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले कार्की नेतृत्वको सरकार पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार, पक्षपात र कुशासनमा फसेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीको तत्काल राजीनामा माग गरेको छ। सोमबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मुभमेन्टले सरकार गठन भएयता मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीहरूले गरेका निर्णयहरू गैरजिम्मेवार र दुराचारपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ।
संगठनका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतसँग कमिसनमुखी विद्युत् सम्झौता गरी ४३ करोड रुपैयाँको राष्ट्रिय नोक्सानी पु¥याएको आरोप लगाइएको छ।
त्यसैगरी, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ‘डोल्मा’ लाई गैरकानुनी कर छुट दिएको र महान्यायाधिवक्ताले किशोरीहरूलाई बेहोस बनाएर डिम्ब बिक्री गर्ने संगठित गिरोहलाई उन्मुक्ति दिएको गम्भीर आरोप मुभमेन्टले लगाएको छ।
यस्तै, गृहमन्त्रीले आफ्ना काकालाई डीआईजी बनाउन दरबन्दी थप गरेको तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले आफन्तलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको विषयलाई उठाउँदै सरकार दुराचारको केन्द्र बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जेन्जी मुभमेन्टले गत भदौ २४ गते सडकमा युवाहरूलाई उत्तेजित गर्दै देशलाई खराबी बनाउने अभियानमा सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको गिरोह अगुवाइमा रहेको दाबी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उनीहरूले जानीजानी राज्यविहीनता र अराजकताको वातावरण सिर्जना गरेर राजनीतिक ‘कु’ मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने योजना बनाएको तथ्य आज देशले स्पष्ट देखिसकेको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक वैधता, राजनीतिक नैतिकता र जनविश्वास गुमािसकेको दाबी गर्दै जेन्जी मुभमेन्टले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। साथै, विज्ञप्तिमा सुशीला कार्की र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार गर्न र अवज्ञा गर्न आम देशवासीलाई आह्वान गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शहीद, घाइते र परिवर्तनको आकांक्षा बोकेका जनताप्रति यो सरकारले गम्भीर अपमान गरेको छ। तसर्थ, जेन्जी विद्रोहको भावनामा कुठाराघात नगर्न हामी दृढ आह्वान गर्दछौँ।” प्रवक्ता विजय शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यी सबै कार्य ‘प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणविना सम्भव नहुने’ भन्दै राजीनामा माग गरिएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठले परिवारका सदस्य र नातेदारलाई जागिर दिलाएको विषयमा नेपाल जेनजी फ्रन्टले पनि आपत्ति जनाएको छ । फ्रन्टले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरी उनले दिलाएका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने लगायतका पाँच बुँदे माग राखेको छ ।
‘सुशासन र जवाफदेहीताको नाराको बलमा बनेको सरकारमा पुनः नातावाद र कृपावादमा आधारित नियुक्ति कसरी सम्भव भयो ?’ जेनजी फ्रन्टले भनेको छ । उसले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट तत्काल स्पष्टीकरणसहित सत्यतथ्य जानकारी माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, नेपाल सरकारको सचिव सरहको सुविधा लिएका आदर्शले पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिव सरहको स्वकीय सहसचिव बनाएका छन् । स्रोतका अनुसार, नातेदार कमला श्रेष्ठ पनि स्वकीय सहसचिवमा नियुक्त भएका छन् ।
संगीता र कमला दुवै एकै दिन अर्थात् असोज २ गते नियुक्त भएका हुन् । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक साताभित्रै उनीहरूको नियुक्ति भएको हो । नासु सरहको प्रशासन सहायकमा पुनम श्रेष्ठ र रविना श्रेष्ठ पनि त्यही दिन नियुक्त भएका थिए ।
आदर्श स्वयं सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखामा करारमा कार्यरत कर्मचारी थिए । उनी सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत थिए । यस्तै जेनजी युवा नेता रक्षा बमले प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न र उनले परिवारका सदस्य तथा नातेदारहरुलाई दिलाएको नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेकी छन् ।
‘यस्तो संवेदनशील अवस्थामा बनेको सरकारको फाईदा उठाउँदै, नातावाद कृपावादलाई हावी गराउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकिय सचिव जस्ता मानिसहरूको स्वार्थका कारण, परिवर्तनको लागि बगेको रगतको अपमान भएको छ,’ रक्षा बमले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘जेनजी विद्रोह रकमको भ्रष्टाचार बिरूद्ध मात्र नभई नैतिक भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद विरूद्ध पनि थियो ।’
उनले थप लेखेकी छन्, ‘भाद्र २३ मा हामीले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा नारा लगाएका थियौं । तर नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकिय सचिवले नातावाद र कृपावाद अंगालेर नैतिक भ्रष्टाचार गर्दै जसरी श्रीमतीसहित अन्य नातेदारलाई जेनजी विद्रोहकै बलमा जागिर लगाउने काम गरेका छन, त्यो सरासर गलत भएको छ ।’
बमले अन्त्यमा लेखेकी छन्, ‘आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई तत्काल पदमुक्त गर्दै, नातावाद र कृपावादलाई प्रोत्साहन गरी उनले दिलाएका पारिवारिक नियुक्तिहरू तुरुन्तै खारेज गरियोस् । नागरिक सरकार सीमित व्यक्तिहरूको चंगुलमा फस्नु हुँदैन । सरकार बेलैमा सचेत होओस् ।’
तीन दिन अघि मात्रै विभिन्न २३ वटा जेन–जी समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रपति पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ती समूहले प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान संशोधन र ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीलगायतका काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले सुशासनको क्षेत्रमा काम नगरी चुनावकेन्द्रित अभियानमा लागेको भन्दै गुनासो पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम नगरेको भन्दै ती जेन–जी समूहले दिशाहीन बनेको सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्न नसके तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनसमेत माग गरेका छन् ।
उनीहरूले मागपत्रमा भनेका छन्, ‘यो विद्रोह र शहादत केवल अर्ली इलेक्सनका लागि मात्रै भएको थिएन ।’ यद्यपि, ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरूमा अहिले राजनीतिक वृत्तमा सक्रिय नेपाल जेन–जी फ्रन्ट, जेन–जी अलाइन्सजस्त ठूला समूह भने देखिएका छैनन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा जेन–जी नेशनल फ्रन्ट लाइनर, जेन–जी स्पार्क, एनटेक जेन–जी, ऋणी एसोसिएसन, जेन–जी वाई युनाइटेडलगायत थिए । जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले लामो समयदेखि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् भने एमाले नेता महेश बस्नेतले समेत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच स्वकीय सचिवमा पारिबारिक ब्यक्ति नियुक्ति गरेको भन्दै बाहिरिएका खबरप्रति प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै प्रष्टिकरण दिएको छ । प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रुपमा जोडिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
साथै कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ ।’
‘यसबाहेक अन्य नियुक्तिहरुमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रुपमा जोडिएको र कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको देखिएकोले त्यसो नगरिदिन हुन पनि अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्कीले मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सन्दर्भमा जिम्मेवार र संवेदनशील रही सोहीअनुरुपको आचरण र व्यवहार गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राज्यकोषमा कमभन्दा कम भार परोस् र छरितो रुपमा काम गर्न सकियोस् भनेर निकै कम जनशक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सञ्चालन हुँदै आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘कार्यविधिअनुसार ७ जना सल्लाहकार राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि हाल २ जना मात्र नियुक्त हुनुभएको छ । १९ जना विज्ञ कर्मचारी राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि ४ जना मात्र नियुक्त गरिएको छ, जसमध्ये एक जना अवैतनिक हुनुहुन्छ ।
स्वकीय सचिवालयमा ४१ जनाको दरबन्दी रहे पनि १४ जना मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ’ सचिवालयको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यी सबै गरी ६७ जनाको दरबन्दी रहेको र विगतका सरकारहरुले प्रायः ती सबैमा पदपूर्ति गरी आएकामा हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अत्यन्त जरुरी र नगरी नहुने कामका लागि मात्र निकै कम जनशक्तिको अर्थात् २० जनाको मात्र सचिवालय बनाउनुभएको छ ।’
