५ पुष , काठमाण्डौ ।
निर्वाचन आयोगले मतदाताहरूको सहजताका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले गएको निर्वाचनमा भन्दा १ सय ६८ मतदान स्थल थप गरेको छ भने प्रयोगमा नरहेका र समायोजित भएका ९३ वटा मतदान स्थल भने खारेज गरिएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थल तोकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मतदान स्थल थप भए सँग मतदाताहरूलाई सहज रूपमा मतदान गर्ने अवस्था आउने आयोगको भनाइ छ ।
निर्वाचन स्थल थप भए सँगै सुरक्षा चुनौतिपनि थपिएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन सुरक्षालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरी रहेका छन् । उनीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार जेलबाट भागेका कैदीहरूका कारण सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै आएका छन् ।
निर्वाचन आयोग र सरकार फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको व्यापक तयारीमा लागि रहँदा एमाले र नेपाली काँग्रेस जस्ता दलहरू प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन गई रहेका छन् ।
निर्वाचन हुने नहुने अन्यौलता पूर्ण रूपमा हटी नसके पनि निर्वाचन आयोगले आफ्ना काम तीव्र रूपमा अघि बढाइँ रहेको छ । २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा देशभर दश हजार ८ सय ९२ मतदान स्थल रहेका थिए ।
यस्तै, प्रयोगमा नरहेका र समायोजित भएका ९३ वटा मतदान स्थल भने खारेज गरिएको छ । मतदातालाई अपायक परेका, प्रयोगका नरहेका मतदान केन्द्र खारेज गरी पायक पर्ने स्थानमा थप गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
मतदान स्थल पुनरावलोकन गर्ने क्रममा मतदान स्थलको नाम, ठेगानामा रहेको त्रुरुटी सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आंशिक वा सबै मतदातालाई स्थानान्तरण गरिनेछ ।
यसै गरी, मतदातालाई साबिककै अर्को मतदान स्थलमा समायोजनसमेत गरिएको छ । आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत मतदान स्थल पुनरावलोकनका लागि सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो ।
पुनरावलोकनको क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदान स्थलमा सार्न वा समावेश हुन छुट भएको भए दाबी विरोध गर्न आग्रह गरेको थियो । एउटै वडाभित्र रहेको कुनै एक मतदान स्थलबाट आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदान स्थलमा नाम सार्नका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो ।
यसै गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण पनि सहज भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रवार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले २०७८को जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची–१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने छ ।
यो प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्ने समय सीमा तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।