पुजा बेल्बासे, २० चैत, काठमाडौँ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहले पनि बजारमा अनुगमनको जिम्मा पाएका छन् । तर सरकारी निकायमा रुपमा बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनको नेतृत्व गर्दछ ।
स्थानीय तहले मौसमी रुपमा बजार अनुगमन गर्ने अनि बजारमा विभागको अनुगमन पनि प्रभावकारी नदेखिदा उपभोक्ता मारमा परेका छन ।
यद्यपि विभागले ठूला घरानाका व्यवसायीलाई कारवाही नगरेको पनि होइन् तर सरकारी अनुगमन मौसमी हुने हुदाँ बजारमा सरकारको उपस्थिती दरिलो देखिएको छैन् । सरकारले गर्ने अनुगमन कर्मचारीको भरमा मात्रै छाड्दा खासै प्रभावकारी हुन नसकेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।
बजारको मनपरि माथि हस्तक्षेप गर्न कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध गर्न २०३२ को प्रावधान छ । यसले बजारमा हुने अवान्छित गतिविधिलाई रोक्न तथा संलग्नलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था बनेको छ । तर सजाय वा दण्डको फितलो प्रवाधानले दोषीले उन्मुक्ती पाइरहेको छ । बजारको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारको अनुगमन देखाउनका लागी मात्रै भए जस्तो देखिन्छ ।
चाडवाडको बेला वाणिज्य विभागले दैनिक रुपमा १० टोली अनुगमनमा राखेको थियो भने अहिले दैनिक रुपमा २ टोली मात्र बजारमा जाने गरेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाका अनुसार सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र अनुगमन गर्दै आएको छ ।
बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको बाणिज्य विभागले अनुगमन गरेअनुसार वस्तुको गुणस्तरमा सुधार नभएको उनले बताए । तिमल्सिनाका अनुसार अहिले बजारमा तेल, खाधान्न , तरकारी , फलफूलको मुल्य आकाशिएको छ । बजारमा सरकारको उपस्थिति नहुदाँ महंगी बढेको छ । अहिले तरल राजनीति अवस्था छ । सरकारलाई आफनो मात्र ख्याल छ , बजारमा बस्तुभाउ बढेको बढैछ, उपभोक्ता ठगिएका छन् , अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको निकाय अनुगमन गरेका छौ भन्छ तर अनुगमन खै ? एक दिन अनुगमन गर्ने र अन्य दिन मौन वस्दा व्यवसायीहरुले उपभोक्ताबाट चर्काे शुल्क उठाउने गरेको भेटिएको उनी बताउँछन् ।
यता नियामक निकायको रुपमा रहेको वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईले भने दैनिक रुपमा अनुगमन गर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार दैनिक अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले बिलबिजक जारी नगर्ने, कम्पनी दर्ता गरेर नविकरण नगर्ने, सरसफाइमा ध्यान नदिने, म्याद नाघेका सामान राख्ने गरेको भेटिने गरेको छ । सामान्य कुरामा समेत व्यवसायीले ख्याल नगर्दा उपभोत्ताहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
ठगिनबाट बच्न उपभोक्ताहरु पनि सचेत हुनुपर्छ । वाणिज्य विभागका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको साउन महिना देखि फागुन महिना सम्म २४ सय ३९ फर्म तथा कम्पनीलाई अनुगमन गरिएको छ भने अनुगमनबाट एक करोड ९२ लाख ३९ हजार जरिवाना रकम उठेको छ ।
