काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणापछि आज शेयर बजार खुल्दैछ । अर्थतन्त्रको बायोमिटरको रुपमा लिने शेयर बजारले आज त्यसको प्रतिक्रिया देखाउनेछ ।
खासगरी व्यक्तिगततर्फको पुँजीगत लाभकर घटाउनु र हकप्रद तथा बोनस शेयरको पुँजीगत लाभकर गणना गर्दा वेटेड एभरेज ९भारित औसत० आधारमा गणना गर्ने घोषणाले बजारमा उत्साह थप्ने देखिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले व्यक्तिगततर्फको पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याएको थियो । यद्यपी यसले बजारमा खासै नकारात्मक असर पारेको थिएन । जब हकप्रद तथा बोनस शेयरको खरिदमूल्य १०० रुपैंया मानेर त्यसमा पुँजीगत लाभकर उठाउनेगरी आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई व्यवस्था गर्न भनेपछि लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएर बजार ठप्प पार्नेसम्मको काम गरेका थिए ।
आगामी वर्षको बजेटमा सो लाभकर दरलाई ७।५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमात्रै लाग्ने व्यवस्था गर्यो । सरकारले यसअघिको निर्णयबाट पछि हट्दै पुँजीगत लाभकर गणना विधिलाई पनि औपचारिक रुपमा सच्याएको छ । योसँगै महालेखा परीक्षकले पुँजीबजारको पुँजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने भन्ने टिप्पणी अर्को वर्षदेखि बजारले खेप्नुपर्ने छैन । तर सरकारले सम्बोधन गरेको यो विषयपछि मूल्य समायोजनमा औसत आधारमूल्य गणना गर्ने पद्दतीको भने अन्त्य हुन सक्नेछ ।
शेयर बजारले गरेको मागमा बजेटले उठाउन नसकेको विषय भनेको अल्पकालीन कारोबारी र दीर्घकालिन लगानीकर्ता छुट्याउने विषय हो । अल्पकालीन रुपमा सट्टेबाजीका लागि कारोबार गर्ने कारोबारीहरुलाई धेरै लाभकर लिनुपर्ने र दीर्घकालमा बिक्री गर्नेहरुका लागि कममात्रै कर लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बजारको माग भने बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन, बरु व्यक्तिगत र संस्थागत लाभकरको अन्तरलाई बढाइदिएको छ ।
बिग मर्जरको विषय
बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुलाई समेत मर्जरमा लैजान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । अधिकांश सरकारी स्वामित्वमा रहेका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरुलाई एकीकरण गर्ने नीति लिएको भए मात्रै त्यसले बजारमा एउटा आयाम सिर्जना गर्नसक्थ्यो तर त्यो भएन, त्यसैले यो सम्वोधनको असर बजारमा तत्काल देखिने सम्भावना छैन ।
लघुवित्तको संरचनाबारे केही बोलिएन
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही समयअघि लघुवित्त संस्थाहरुलाई ननबैंकिङ वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास भन्दै त्यस्ता संस्थालाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, मौद्रिक नीतिको मार्गदर्शकको रुपमा रहने बजेटले यसबारे कुनै सम्बोधन गरेको छैन, यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा खासै ठूलो संरचनागत परिवर्तनको सम्भावना देखिँदैन । त्यसो त राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनका क्रममा त्यस्तो प्रस्ताव गरेको छैन, यो ऐन अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालय पुगेको बताइएको छ ।
समग्रमा बजेटले शेयर बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै काम गरेको छैन, तर लगानीकर्ताहरु ज्यादै उत्साहित हुनुपर्ने विषय पनि बजेटमा छैन । त्यसो त मौद्रिक विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा मौद्रिक विषयको निर्णय राष्ट्र बैंकलाई नै गर्न दिनेगरी पन्छिन खोजेको समेत देखिन्छ । शेयर बजारको आगामी एक वर्षको अवस्था बुझ्न राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिलाई नै कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
