१० असार, काठमाण्डौ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्छ भन्दै निवेदन पेश गरेकी हुन् । उनले पेश गरेको निवेदन न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।

इजलासले आवश्यक ठानेर निवेदन अघि बढाएमा मात्रै त्यसले मुद्दाको रुप लिनेछ । केही दिनअघि मेयर शाहले भारतीय चलचित्रलाई नेपाली हलमा चलाउने नदिने भन्ने आफ्नो निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतको आलोचना गरेका थिए । उनले उक्त आदेशको आफूले पालना नगर्ने भन्दै अदालत नै भारतबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएका थिए ।

बालेनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालत नमान्ने बरु जस्तोसुकै सजाय पनि भोग्न अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेका थिए । बालेनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परिसकेपछि उनीविरुद्धको फैसलाका बारेमा सर्वसाधरणले पनि विशेष चासोका रुपमा विभिन्न थरी आँकलन गरिरहेका छन् ।

बालेनले अदालतमा उपस्थित भएर माफी मागेको खण्डमा पद नजाने र उनलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने अवस्था कायमै रहेको एकथरि अधिवक्ताहरु बताउँछन् । तर अन्यले भने, म अदालत मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई पनि नरहेको बताउँछन् । बालेनले म अदालत भन्दा पनि ठूलो हुँ र माफी माग्दिन भनेको खण्डमा पद जानसक्ने सम्भावना रहेको पनि कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

अवहेलनाको मुद्धाका विषयमा अधिवक्ता स्वागत नेपाल अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदातल आफैंले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर एक्सन लिँदा राम्रो हुने बताउँछन । डा. गोविन्द केसीविरुद्धको अदालतको अवहेलनाको मुद्दालाई नजीरको रुपमा अगाडि सार्दै उनले यस्तो बताएका छन् ।

बालेनले अदालतमा उपस्थित भएर माफी मागेको खण्डमा पद नजाने र उनलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने अवस्था कायमै रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै, संविधानविद् एवं अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले म अदालत मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई पनि नरहेको बताएका छन् । बालेनले म अदालत भन्दा पनि ठूलो हुँ र माफी माग्दिन भनेको खण्डमा पद जानसक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ ।

अदालतको कतिपय निर्णमा मानिसलाई चित्त नबुझ्नु स्वभविक भएको उनको भनाई छ । अदालनको फैसलाको आलोचना र समीक्षा गर्ने छु्ट भएपनि अदालत मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई नभएको उनले बताएका छन् । यसअघि संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य मेयर शाहका पक्षमा उभिएका थिए । आचार्यले कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्न त नपाइने तर अदालतले पनि आफू केका लागि बनेको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

अदालतका धेरै काम÷कारबाही आलोच्य भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश मान्दैन भन्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। चित्त नबुझे पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ’, संविधानविद् आचार्यले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘तर अदालतले पनि कानुन, संविधान र स्वयं अदालत देशका लागि बनेका हुन्। देश अदालत, कानुन र संविधानका लागि होइन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। अदालतका धेरै कामकारबाहीहरू आलोच्य छन्।’ यस विषयमा एमाले नेता भीम रावलले पनि टिप्पणी गर्दै बालेनको पक्ष लिएका छन् ।