१४ फागुन, काठमाण्डौ ।
देशको प्रधानमन्त्री बनेका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई पक्राउ गर्न तयार भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमहल दाहाल प्रचण्ड तिनै बालेनलाई आफ्नो मान्छे भन्दै देशकै कार्यकारी बनाउने पक्षमा उभिएका छन् ।
माओवादीले गत सोमबार झापाको कचनकवलबाट सुरु गरेको हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित पूर्वपश्चिम तराई–मधेस जागरण अभियानको क्रममा तेस्रो दिन बुधबार प्रेस सेन्टर मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुसँगको प्रश्नोत्तरमा प्रचण्डले मेयर बालेन र धरानमा मेयर हर्क साम्पाङ आफ्ना मान्छे रहेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाँदा बालेन शाह होस् वा हर्क साम्पाङ जो आएपनि केही फरक नपर्ने बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डलाई सोधिएको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा हर्क साम्पाङ, बालेन शाह जस्तो भयो भने के होला भन्नेहरू पनि छन् नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, के फरक पर्छ ? हर्क आए पनि फरक पर्दैन । बालेन आए पनि फरक पर्दैन । के बिग्रन्छ र ? मैले त उनीहरूलाई लोकतन्त्रको फूल भनेको छु । त्यसबाट म दायाँबायाँ पनि छैन । उनीहरूलाई त म आफ्नै मान्छे ठान्छु ।
उनले आफूहरूले संविधान बनाउने क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचिन कार्यकारी चाहिन्छ भनेर नोट अफ डिसेन्ट राखेको पनि स्मरण गरेका छन् ।यसरी हर्क र बालेनलाई देशको कार्यकारी भएको हेर्न तयार रहेका प्रचण्ड भने गत वर्ष बालेनलाई नै पक्राउ गर्ने अन्तिम निर्णय पुगेका थिए ।
बालेनले गत वर्ष भदौ १६ गते सामाजिक संजालमा लेखेको थिए , ’आजको लागि केही भएन। भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने, सिंहदरवारमा आगो लगाइदिन्छु,’ । सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी नम्बरको प्लेट भएको सवारी साधन चलेको देखेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको गाडी कोटेश्वर ट्राफिक प्रहरीले रोकेको थियो।
मेयर शाहकी श्रीमती चढेको उक्त गाडीको कागजात मागेपनि ड्राइभरले महानगरको गाडी भन्दै कागज देखाउन आनाकानी गरेका थिए। ट्राफिक प्रहरीले केही समय रोकेर उक्त गाडी छोडेपछि मेयर शाहले उक्त स्टाटस लेखेका थिए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई चोरको संज्ञा समेत दिएका थिए । पछि उनले सो स्ट्याटस मेटेका थिए । सो स्ट्याटसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मेयर बालेनलाई पक्राउ गर्न खोजेको तत्कालीन समयमा पनि सत्तामा रहेको जनमत पार्टीका संयोजक सिके राउतले सार्वजनिक रुपमा नै खुलासा गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए ’बडो गोप्य तरिकाले बैठक बसेको थियो। एजेन्डा थाहा थिएन,’ उनले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिएइ, ’बैठकमा प्रधानसेनापतिदेखि प्रहरी प्रमुख र उपत्यकाका तीनैवटा जिल्ला सिडिओहरू थिए ।त्यहाँ पुगेपछि थाहा पाए, काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले लेखेको स्ट्याटसका कारण उनलाई पक्राउ गरौं भनेर बैठक डाकिएको रहेछ ।
राउतका अनुसार प्रचण्डले उक्त बैठकमा आफुसँग सल्लाह मागेको र आफुले त्यति बेला बालेनलाई कुनै हालतमा पक्राउ गर्न हुँदैन भनेर आफूले सल्लाह दिएको बताएका छन्।
उनले भनेका थिए, ’सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मलाई के गर्ने भनेर सोध्नुभयो । नयाँले नयाँलाई समर्थन गर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको होला । मैले भनेँ, उहाँलाई कुनै हालतमा पक्राउ गर्न हुँदैन । उहाँको स्ट्याटसमा सवा लाखजति कमेन्ट आएका छन् । तीमध्ये ९५ प्रतिशतमा सरकारलाई नै गाली गरिएको छ, उहाँको समर्थन छ। तर उहाँहरूले ’के हामी चोर हौं, हामीलाई यस्तो भन्ने, पक्राउ त गर्नैपर्छ भन्नुभयो ।’
उनले अगाडी भनेका थिए – ’उहाँहरू जसरी पनि ठोक्नुपर्छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।’ अध्यक्ष राउतले सो बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई रोकेको बताएका छन् । उनले भनेका थिए– ’लोकतन्त्र छ, यस्तो बोलिराख्छन् भनेर देउवाजीले भन्नुभयो । बोल्दैमा कहाँ आगो लगाइदियो त ! बोल्दैमा के हुन्छ ! बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।’
त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनले सिंहदरबारमा आगो लगाउन धम्की दिएको स्टाटसलाई लिएर बालेनलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेर तत्कालीन अवस्थाका सत्तारुढ दलहरुको बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए ।
बालेनको सामाजिक संजाल हेर्ने हो भने नेपालका राजनीतिक नेताहरु भित्र उनी सबैभन्दा बढी लोकप्रिय जनप्रतिनिधिमा पर्दछन् । नेपालमा कार्यकारी प्रमुखको बहस लामो समय देखि चलिरहेको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन), रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ जस्ता जनप्रतिनिधिहरूको लोकप्रियता देखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग बलियो बन्दै गएको छ ।
यद्यपि अहिले रवि भने सहकारी प्रकरणमा ठगीको आरोप खेपिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी प्रमुख प्रणाली आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ।
स्थिर सरकार, जिम्मेवार नेतृत्व र प्रत्यक्ष जनमतको सम्मान हुने भन्दै यस प्रणालीको पक्षमा बहस जारी छ। अब यो बहस राजनीतिक वृत्तमै सीमित रहनेछ वा संविधान संशोधनमार्फत संस्थागत रूप लिनेछ भन्ने चाँही समयले नै बताउनेछ।
