काठमाडौँ, २५ वैशाख ः सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
लामो समयदेखि आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा अन्योल रहेको बेला सरकारले ठेकेदार छनोट गर्ने तयारी गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वर्षमान पुनले भने, “आगामी आवमा नै आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ ।” कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना पूर्ववर्ती सरकारले नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन करीब रु एक खर्ब अनुदान दिने निर्णयसमेत पूर्ववर्ती सरकारले गरेको थियो । आयोजनाका लागि चालू आवमा रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा त्यसबाट स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणलगायतको काम जारी रहेको छ । यस्तै नेपाल आयल निगमले आयोजनाका लागि भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म र १८ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ ।
आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७३ अर्ब रहेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले आयोजना अरु कुनै विदेशी कम्पनी वा निकायलाई दिनेबारे आफूले कुनै निर्णय नगर्ने बताए ।
“नेपाल सरकारले नै आयोजना निर्माण गर्छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । अनावश्यक शंका वा आशंका नगर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु”, मन्त्री पुनले भने ।
आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविस प्रभावित हुनेछन् । धेरैजसो प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जाका बारेमा निर्णय भए पनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको भने हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । ती स्थानको शीघ्र मुआब्जा निर्धारण तथा अन्य क्षेत्रको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै स्थानीयवासीले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
मुआब्जा पनि नपाउने र भूकम्पका कारण भत्किएका भवन तथा आवाससमेत निर्माण गर्न नपाउने दोहोरो चपेटामा आयोजना प्रभावित रहेका छन् । सरकारले आगामी आवका लागि सो आयोजनामा रु १८ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । मन्त्री पुनले आयोजना तयारी अवस्थामा रहेकाले निर्माण शुरु गरिने विश्वास दिलाए ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको आयोजना भएकाले पनि निर्माण शुरु गरिहाल्न कुनै समस्या नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा राखेको छ ।
रासस
