१० असार , काठमाण्डौ ।
गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वडास्तरमै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लाका प्रजिअहरूलाई जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरुलाई लक्षित गरेर वडास्तरमै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। सरकारले साउन १ बाट पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
तोकिएको जिल्लामा सेवाग्राहीको भीड बढेको गुनासो आएपछि वडास्तरबाट नै परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्न मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले २८ जिल्लामा ४३८ जना विवरण दर्ता अपरेटर परिचालन गरेको जनाएको छ। ‘सेवाग्राहीहरुलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू भएका २८ जिल्लामा ४३८ जना विवरण दर्ता अपेरटर खटाइएको छ भने सेवाग्राहीहरुको चापका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा विवरण दर्ता स्टेशनहरु सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सक्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुलाई अशक्तको हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पहिले आउनेले पहिला सेवा प्रवाहको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिसकिएको छ ।’ आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्नेहरू,असहाय र ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवश्यक नपर्ने मन्त्रालयको भनाई छ।
‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लामा समेत भाद्र मसान्तसम्म परिचय नम्बर प्राप्त गरी लाभग्राहीको परिचयपत्र नविकरण गरेमा श्रावण १ गते देखि कै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर आवश्यक नपर्ने भएकोले सो कुरालाई मनन गरी आफूलाई अनुकूल समयमा सेवा लिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ ।’
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा ज्येष्ठ नागरिकहरु भिड लागेको छ । सरकारको यो निर्णयले ज्येष्ठ नागरिकहरुले झनै कष्ट भोग्नु परेको भन्दै सांसदहरुले समेत संसदबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
