४ वैशाख , काठमाण्डौ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकमा गभर्नर नियुक्तिको विषय थप रोचक मोडमा पुगेको छ । लामो रस्साकस्सीपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नरको नाममा सहमति गरेका छन् ।
उनीहरुबीच १८औँ गभर्नर डा गुणाकर भट्टलाई बनाउन सहमति जुटेको हो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन नै भट्टलाई गभर्नर बनाउन बाधक हुने देखिएको छ । पछिल्लो समय देउवा र ओलीबीच गभर्नर कांग्रेसलाई दिने सहमति भइसकेको छ ।
कांग्रेसले गभर्नर आफूले पाएपछि सम्भावित नामहरुको सूची तयार गरिसकेको छ । जसमा राष्ट्रबैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने विषयमा दुईबीच सहमति भइसकेको खबरहरु प्रकाशित भएका छन् ।
उता अदालती आदेशबाट पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र रविन्द्र पाण्डे तत्कालका लागि गभर्नर बन्न अयोग्य देखिएसँगै उम्मेद्वारहरुको सूची पनि निकै छोटो बनेको छ । सर्वोच्चले मंगलबार मात्र ६५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था हटाउने गरी मापदण्डमा सरकारले गरेको संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
यस्तोमा कांग्रेसका केही नेताहरुले समेत डा. भट्टलाई नै भावी गभर्नर बनाउने गरी तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन् । तर, डा. भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको अवस्थामा कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुने देखिएको छ ।
राष्ट्रबैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत व्यक्तिलाई सोझै गभर्नरमा ल्याउने परिकल्पना नै गरेको छैन । यही ऐनले डा. भट्टलाई रोक्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति बनाउने व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहने गरी त्यस्तो समिति बनिसकेको छ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था गरेकोमा सोहीअनुसार समिति बनेको देखिन्छ ।
सो समितिले बहालवाला डेपुटी गभर्नरमध्ये १ जनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ गभर्नरको बन्नका लागि हाल लबिङमा रहेका डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रमध्ये एकजनाको नाम सिफारिस समितिले अन्तिम तीन नामको रुपमा सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।
समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको यो व्यवस्थामा राष्ट्रबैंकका बहालवाला अधिकारीहरुमध्येबाट गभर्नरका लागि सिफारिस गर्नुपर्दा डेपुटी गभर्नरभन्दा तल जान नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । डा. गुणाकर भट्ट नेपाल राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशक मात्र हुन् ।
उनले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भई लगभग सबै कुरा फाइनल हुन लाग्दा समेत पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति गठन भइसकेपछिको समयलाई गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरुवात भएको समय भनेर व्याख्या गरेको छ ।
यसको अर्थ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनुअघि मात्र होइन, अहिलेसम्म पनि पदमै रहेका डा. भट्ट सोझै गभर्नर बन्नसक्ने अवस्था देखिन्न । कि त उनले पहिला नै राजीनामा दिनुपथ्र्यो । त्यसपछि उनलाई विज्ञको रुपमा गभर्नर बनाउन सकिन्थ्यो ।
ऐनले डेपुटी गभर्नरलाई मात्र गभर्नर बनाउन सकिने परिकल्पना गरी स्पष्ट व्याख्या गरेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा रहेका भट्ट बन्नसक्ने अवस्था देखिन्न । नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा विगतमा पनि यस्तै समस्या भएको थियो ।
डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन गरिएको प्रयास उनी डेपुटी नभएकै कारण सफल हुन नसकेपछि विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो । त्यसबेला डा. खतिवडा पनि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए ।
उनले नेपाल राष्ट्रबैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि नै गभर्नर बन्ने कोशिश गरेका थिए । डा. खतिवडालाई त्यसबेला पनि ऐनले रोकेपछि २०६१ सालमा विजयनाथ भट्टराईलाई १३ औं गभर्नर बनाइएको थियो ।
भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि केही महिना दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री १४ औं गभर्नर बने । त्यसपछि मात्रै अर्को कार्यकालका लागि वा १५ औं गभर्नरको रुपमा डा. युवराज खतिवडा आएका थिए ।
ऐन बाधक बन्ने देखिँदा पनि अहिले गभर्नर बन्ने चर्चामा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक रहेका भट्टले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । भट्टले यसअघि प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छँदा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए ।
बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीचको छलफलमा भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति जुटेको हो ।
यद्यपि, भट्टसहित तीन जनाको नाम अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि गभर्नर नियुक्तिको औपचारिक निर्णय हुनेछ । समितिका सदस्य डा विश्व पौडेल भारत भ्रमणमा छन् र उनी शनिबार मात्रै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
त्यसैले सम्भवतः सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम प्रस्ताव गर्नेछन्। र, सोही बैठकले भट्टलाई नियुक्त गर्नेछ । अब गभर्नर बन्ने पक्का भएपछि भट्टले मन्त्रिपरिषदमा नाम जानुअघि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा गर्न सक्नेछन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा उपचारको क्रममा आइतबार सिंगापुर जाने कार्यक्रम छ । सिंगापुर जानुअघि देउवा गभर्नरको नाम टुङ्ग्याउन चाहन्थे । सोही अनुसार बुधबार सहमति जुटेको हो ।
