४ भदौ, एजेन्सी ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर चिनिने भारतमा पहिलो पटक महिलाहरुले ३३ प्रतिशतको राजनीतिक आरक्षण प्राप्त गर्ने भएका छन् । बुधबार महिलाका लागि राजनीतिक आरक्षण प्रदान गर्ने विधेयक लोकसभाबाट पारित भएको छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकारले संसद्को विशेष अधिवेशन डाकेर यो विधेयक ल्याएकोमा लोकसभाबाट अत्यधिक बहुमतसहित पारित भएको हो ।
विधेयकको पक्षमा ४ सय ५४ मत र विपक्षमा २ मत मात्रै परेको थियो । अब माथिल्लो सदन राज्यसभाबाट पनि विधेयक पारित हुनुपर्नेछ । महिला आरक्षण विधेयक अनुसार अब लोकसभा चुनावमा भारतीय महिलाका लागि कम्तीमा ३३ प्रतिशत सिट आरक्षण हुनेछ । लोकसभाको ५ सय ४३ सिटहरूमध्ये १ सय ८१ सिट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन् ।
अहिले लोकसभामा ८२ जना महिला रहेका छन् । यस्तै, राज्यका विधानसभामा पनि महिलाका लागि सिट आरक्षित हुनेछन् । भारतमा यस सम्बन्धित विधेयक पहिलो पटक सन् १९९६ मा ल्याइएको थियो । तर पारित हुन सकेको थिएन । नेपालमा भने महिलाले ३३ प्रतिशत आरक्षण पाउँदै आएका छन् ।
भारतमा हाल लोकसभा र विधानसभामा अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिका लागि १३१ सिट आरक्षित थियो । यो विधेयक लागू भएपछि त्यसमा ४३ सिट महिलाका लागि छुट्याइनेछ । यसको अर्थ महिलाका लागि आरक्षति १८१ सिटमा १३८ सिटमा कुनै पनि जातिका महिलालाई उम्मेदवार बनाउन सकिनेछ ।
ती सिटमा पुरुष उम्मेदवार हुनेछैनन् । बिल लोकसभाबाट पारित भए पनि यो लागू हुन अझै केही वर्ष लाग्नेछ । धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र प्रक्रिया लामो हुने भएकाले सन् २०२९ मा मात्रै यो विधेयक पूर्ण रुपमा लागू हुने जनाइएको छ ।
