२९ फागुन,एजेन्सी ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने योजनामा रहेका छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वाचनको मुखमा विवादित नागरिकता संसोधन ऐन (सीएए) लागू गराएका छन् । यो कानुन सन् २०१९ को डिसेम्बरमै पारित भएको भएपनि चौतर्फी विरोध अनि नयाँ दिल्ली र अन्यत्र साम्प्रदायिक हिंसा भड्किएपछि कानुन लागू गरिएको थिएन ।
तर अहिले निर्वाचन सुरु हुनु केही हप्ता अघि यो कानून लागू गरिएको छ । केन्द्र सरकारले सोमबारदेखि सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । केन्द्र सरकारले ऐनको नियमसम्बन्धी अधिसूचना जारी गरेको छ । योसँगै कानुन लागू भएको छ । यो कानुनअनुसार सन् २०१४ को डिसेम्बर १४ अघि मुस्लिम बाहुल्यता भएका पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानबाट धार्मिक उत्पीडनका कारण भारत आएका अल्पसङ्ख्यक हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई समुदायलाई नागरिकता दिइनेछ।
यही कानुनलाई लिएर सन् २०१९ साम्प्रदायिक हिंसा भड्किदा ५३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २ सय भन्दा बढी घाईते भएका थिए । कयौँ दिनसम्म हिन्दु र मुस्लिमबिच झडप भएको थियो । कानून भारतका २० करोड मुस्लिमलाई भेदभाव गरेको अधिकारवादी समूह र मुस्लिम संघसंगठनहरुले बताउँदै आएका छन् ।
हिन्दुवादी सरकारले हिन्दु मतदाताहरूको मत बटुल्न प्रवासी हिन्दुका लागि भारतमा आएर बस्न सजिलो बनाउन खोजेको भन्दै विरोध पनि भइरहेका छन् । भारतीय संचारमाध्यामका अनुशार भारतीय नागरिकताको लागि आवेदन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन हुनेछ। अनलाइन पोर्टल पनि तयार गरिएको छ।
आवेदकहरूले देशमा आगमनको समय दिएर मात्र अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका लागि मानिसहरूले आफ्नो मोबाइल फोन पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन्। ३१ डिसेम्बर२०१४ अघि भारत गएकाहरूले मात्र यसका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। नागरिकताका लागि हिन्दू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध र पारसी धर्मका मानिसहरुले निवेदन दिन सक्नेछन् ।
भारतीय गृह मन्त्रालयको २०२१–२२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, अप्रिल १, २०२१ देखि डिसेम्बर ३१, २०२१ सम्म यी तीन देशका गैर–मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायका कुल १,४१४ विदेशीहरूलाई भारतीय नागरिकता दिइएको थियो। नागरिकता संशोधन कानूनलाई सर्वोच्च अदालतमा पनि चुनौती दिइएको थियो ।
यस कानूनले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र क्रिश्चियनहरूलाई मात्र भारतीय नागरिकता दिने तर म्यानमारका उत्पीडित रोहिंग्या, चीन र श्रीलंकाका तिब्बती बौद्धहरूलाई समावेश नगरेको भन्दै याचिकाकर्ताहरूले कानूनको विरुद्धमा निवेदन दिएका थिए। तर अदालतले नागरिकता संशोधन कानूनमा रोक लगाउने रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
